अखेर सात तहसीलदारांचे निलंबन

शासनाचे आदेश प्राप्त : ‘मॅट’मध्ये आव्हान

नाशिक : गेल्या दीड महिन्यापासून डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन फिरणाऱ्या सातही तहसीलदारांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले असून, त्याबाबतचे आदेश दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाल्याने निलंबित तहसीलदारांना ते रात्री उशिरा बजावण्यात आले. दरम्यान, निलंबनाचे आदेश मिळताच सातही तहसीलदारांनी या आदेशाला ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले असून, त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार असल्याचे समजते. (पान ७ वर)सुरगाणा येथील शासकीय धान्य गुदामातील सुमारे सव्वापाच कोटी रुपयांच्या धान्याचा अपहार केल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्णाच्या अनुषंगाने नाशिक, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर, दिंडोरी, कळवण व पेठ या सातही तहसीलदारांना निलंबित करण्याची घोषणा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी २७ मार्च रोजी विधिमंडळ अधिवेशनात केली होती. त्यानंतर संबंधित तहसीलदार व राजपत्रित महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तसेच अतिरिक्त सचिवांसमोर आपली बाजू मांडून निलंबनाची कार्यवाही थांबविण्याचे प्रयत्न गेल्या दीड महिन्यापासून केले होते. मंगळवारी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्याकडेदेखील यासंदर्भात बैठक होऊन तहसीलदारांच्या निर्दोषत्वाची बाजू मांडण्यात आली. मात्र, विधिमंडळात घोषणा केलेली असल्याने त्याबाबतचा घटनात्मक पेच निर्माण होणार असल्याचे पाहून सरकारनेही हतबलता व्यक्त केल्याने तहसीलदारांचे निलंबन अटळ असल्याचे संकेत मिळाले होते. त्याची अंमलबजावणी रात्रीच उशिरा करण्यात आली व तसे आदेश विभागीय आयुक्तांना बुधवारी सकाळी प्राप्त झाले. तहसीलदारांच्या निलंबनाचे आदेश मिळताच महसूल विभागात खळबळ उडाली. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत रात्री उशिरा जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसे आदेश बजावले व संबंधित तालुक्याच्या नायब तहसीलदारांकडे पदभार सोपविण्याचे आदेशही काढण्यात आले. मात्र, तत्पूर्वीच सकाळी निलंबनाचे आदेश हाती पडलेल्या तहसीलदारांनी थेट मुंबई गाठून ‘मॅट’मध्ये शासनाच्या आदेशाला आव्हान दिले असून, त्याची सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.