मध्यंतरी शिवसेनेच्या वतीने नाशिकच्या विविध प्रश्नांबाबत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबईत भेट घेण्यात आली होती. या वेळी नाशिकसाठी झोपडपट्टी निर्मूलन योजनेसाठी प्राधिकरण तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंटबाबत शिथिलता यासह विविध विषयांवर चर्चा करताना बांधकामाचे प्रस्ताव ऑफलाइन करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार बुधवारी (दि.१५) शासनाने आदेश जारी करत ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, अकोला, कोल्हापूर व नागपूर येथील आयुक्तांना ३१ डिसेंबरपर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने बांधकाम परवानग्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे नाशिक मनपाचा मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
यूडीपीसीआरमधील तरतुदीनुसार महाआयटीमार्फत विकसित करण्यात आलेली बीपीएमसी प्रणाली पूर्णपणे विकसित झालेली नाही. तसेच प्रणालीची अंमलबजावणी करताना तांत्रिक बाबींमुळे अडचणी निर्माण होत असल्याने ही प्रणाली विकसित होत नाही तोपर्यंत दाखल होणारे बांधकाम, रेखांकन व अन्य विकास परवानगी प्रस्तावांना ऑफलाइन पद्धतीने ३१ डिसेंबरपर्यंत मंजुरी देण्यात यावी, असे शासनाने नमूद केले आहे.
इन्फो...
जकात-एलबीटी बंद झाल्यानंतर विकास शुल्क हे महापालिकेचे सर्वाधिक मोठे उत्पन्नाचे साधन आहे. महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षात नगररचनाकडून साडेचारशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित ठेवले होते. मात्र आतापर्यंत जुन्या ऑफलाइन प्रकरणांत ८१ कोटी ९२ लाख तर ऑनलाइन परवानगीच्या माध्यमातून अवघे १८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. म्हणजेच आतापर्यंत अपेक्षित रकमेच्या तुलनेत १०५ कोटी रुपयांची तूट आली आहे.
कोट..
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिक महापालिकेच्या आणि पर्यायाने नागरिक तसेच विकासकांच्या अडचणी ऐकून महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे घटलेले उत्पन्न वाढू शकेल.
- अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेता, महापालिका