नाशिक- कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरापासून रखडलेल्या महापालिकेच्या शहर बस वाहतूक अर्थातच सिटी लिंक कधी सुरू होणार याबाबत अनिश्चितता असतानाच प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने मनपाच्या बस सेवेसाठी तिकीट दर आकारणीस मान्यता दिली आहे. त्यानुसार दोन किलोमीटर अंतरासाठी दहा रूपये पूर्ण तर पाच रूपये अर्धे दर असणार आहेत. याशिवाय महापालिका हद्दीलगतच्या २० किलोमीटर अंतरात १४६ मार्गांवर टप्पा वाहतूक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाकडून शहर बस वाहतूक चालवण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने महापालिकेच्या गळ्यात मारल्यानंतर २०१८ मध्ये महापालिकेने बस सेवा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ स्थापन करून बस सेवा चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बस सेवेसाठी गेल्याच वर्षी मार्च महिन्यात बस देखील येऊन दाखल झाल्या आहेत. मात्र कोरोनाचे संकट आल्याने या बस विनावापर उभ्या आहेत. दरम्यान, गेल्याच वर्षी कोरोनाचे संकट कमी झाल्यानंतर महापालिकेने तिकीट दर मंजुरीचा प्रस्ताव आरटीए म्हणजेच प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे पाठवला होता. मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आरटीएची बैठक होत नसल्याने हा प्रस्ताव रखडला होता. आरटीएची बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी तिकीट दरांना मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे मनपाच्या बस वाहतुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मनपाने बससेवेसाठी पुणे येथील ट्रॅव्हल टाईम कार रेंटल आणि दिल्ली येथील सिटी लाईफ लाईन ट्रॅव्हल या ऑपरेटर्सची नियुक्ती केली आहे. ग्रॉस रूट कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने हा ठेका देण्यात आला असला तरी
बस खरेदीपासून बस चालवणे अशा सर्व कामांसाठी १० वर्षांचा करार करण्यात आला आहे.
नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाने शहर आणि मनपा हद्दीलगतच्या परिसरात एकूण २५० बसद्वारे शहर १४६ मार्गांवर टप्पा वाहतुकीस परवाना मिळवण्यासाठी आणि दरास मंजुरी संदर्भातील असे दोन प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे सचिव तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांच्याकडे सादर केले होते. त्यानुसार बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आल्याचे
कळसकर यांनी म्हटले आहे.
इन्फो...
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने पहिल्या टप्प्यात म्हणजे शून्य ते दोन किलोमीटरपर्यंत १० रुपये पूर्ण आकार तर पाच रूपये अर्धा आकार तसेच कमाल ५० किलोमीटरच्या टप्प्यास ६५ रुपये पूर्ण आकार तर ३५ रुपये अर्धा आकार इतकी दर आकारणी करण्यास मान्यता दिली आहे.