जायकवाडी धरणासाठी पाणी देण्याच्या निर्णयामुळे सध्या मराठवाडा-नाशिक आणि अहमदनगरमध्ये संघर्ष पेटला आहे. नाशिक जिल्ह्यातूनही पाणी देण्यास कडाडूून विरोध सुरू झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यात एकतर पुरेसा पाऊस न झाल्याने जिल्ह्यातच दुर्भिक्ष आहे. त्यामुळे पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणी पुरवून वापरणे हिच नाशिककरांच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. अशा स्थितीत मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय जलसंपत्ती प्राधीकरणाने घेतल्यानंतर शेतीही उद्ध्वस्त होईल आणि शेतकरीही, असे राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. आडातच नाही तो पोहऱ्यात कुठून येणार, अशी आजची स्थिती असल्याचे नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे असून, त्यामुळेच राजकीय पटलावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे. नाशिकमध्ये धरणे, आंदोलने आणि मोर्चे निघू लागले आहेत. जायकवाडी धरण भरण्यासाठी नाशिकमधून पाणी सोडण्याच्या आजवरच्या समन्यायी धोरणाला यापूर्वी विरोध झाला नाही; मात्र आता नाशिकमध्येच पाण्याचे दुुर्भिक्ष असून, अशा स्थितीत मराठवाड्यासाठी पाणी सोडणे सोयीचे नाहीच, इतकेच नव्हे तर इतक्या दूर अंतरावर नदीमार्गे पाणी पोहोचणे शक्यही नसल्याचे राजकीय पक्ष आणि पाणी चळवळीतील जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच मराठवाड्याला पाणी देण्याचा निर्णय व्यवहार्य नसून राजकीय आहे. ही राजकीय भावना प्रत्यक्षात मात्र नाशिककरांना परवडणारी नसल्याने दरवेळी होणाऱ्या अशा राजकारणाची आता न्यायालयात तड लावून घेण्याच्या भावना आमदार आणि राजकीय पक्षप्रमुखांनी ‘लोकमत’च्या व्यासपीठवर व्यक्त केल्या.
मराठवाडा तहानलेला आहे, असे सांगत नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून पाणी सोडण्यासाठी कायदेशीर बाबींचा आधार घेतला गेला जात असला तरी मुळातच मराठवाड्यातील जलसाठय़ाची वस्तुस्थिती तशी नाही. मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना आणि अन्य पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीचा विचार केला तर केवळ ३.११ टीएमसी पाण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी जायकवाडी धरणात सद्यस्थितीत २६ टीएमसी पाणी शिल्लक असून, सहा टीएमसी पाणी हा जिवंत साठा आहे. उर्वरित मृत साठय़ापैकीही काही पाणी पिण्यासाठी वापरता येऊ शकते, मात्र तेथील बिअर कारखाने आणि बागायतदारांसाठी नाशिकमधून पाणी सोडण्याचा अट्टहास आहे. त्यामुळे मुळातच नाशिकमधून पाणी सोडण्याची गरजच नाही. नाशिकच्या गंगापूर धरणातून १.३६ टीएमसी पाणी सोडण्याचा जलसंपत्ती प्राधिकरणाचा निर्णय मान्य करून पाणी सोडलेच, तर इतके पाणी मराठवाड्याला पोहोचणे तर दूरच ५0 किलोमीटरपेक्षा अधिक जाणार नाही. आजवर मराठवाड्यासाठी नाशिकच्या धरणांमधून सोडण्यात आलेल्या पाण्याच्या जेमतेम २५ ते ३0 टक्के पाणीच जायकवाडीपर्यंत पोहोचते. मग, नाशिक जिल्ह्यात पाणीसाठा पुरेसा नसताना केवळ प्राधिकरणाने आदेश दिले म्हणून जरी ते सोडले तर नाशिकच्या तोंडचा घास जाईल आणि मराठवाड्यालाही पाणी मिळणार नाही. - अनिल कदम. आमदार,निफाड
स्थानिकांच्याही जीवन-मरणाचा प्रश्नपाण्याचा विषय संवेदनशील असला तरी, ज्या भागात धरणे बांधली आहेत तेथील स्थानिक नागरिकांचे पाणी पळवायचे आणि पुन्हा पाणी नाही दिले, तर बॉम्बने धरणे उडवून देण्याची भाषा करायची हा प्रकार नाशिककरांवर अन्याय करणारा आहे. कोणी अशा धमक्या देऊन पाणी मिळवत असेल तर स्थानिक नागरिक शांत कसे बसतील? मराठवाड्यातील जनतेच्या भावना महत्त्वाच्या असलेल्या तरी नाशिकच्या स्थानिक नागरिकांचा विचार कोण करणार? वर्षानुवर्षे संघर्ष करूनही शेतीसाठी आणि पाण्यासाठी वणवण करणार्‍या या नागरिकांच्या हक्काच्या पाण्याचा शासन विचार कधी करणार? इगतपुरी तालुक्यात लहान-मोठी तब्बल नऊ धरणे आहेत. मात्र धरणे इगतपुरीत आणि पाण्यावर मात्र नगर-औरंगाबादचा दावा असल्याने त्यामुळे नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी नाही आणि शेतीसाठीही नाही. गेल्या वर्षी तर मुकणे धरण भरल्यावर पावसाळा संपल्यानंतर तब्बल तीन महिने या धरणातून अहमदनगरसाठी पाणी सोडले जात होते. मुकणे धरणप्रमाणेच भावली आणि काही धरणे ही परजिल्ह्यांसाठीच बांधण्यात आली आहेत. पाणी सोडण्याला विरोध नाही, परंतु हे पाणी कसे, किती सोडावे यासाठी नियमांचे पालन तर केले पाहिजे. पाण्याचे किमान आवर्तनाचे दिवस तरी निश्‍चित केले पाहिजे की नाही; परंतु असे काहीच घडले नाही. मुकणे धरण शंभर टक्के कधीच भरत नाही. जेमतेम ७0 टक्के पाणीच साठते, तरी त्यातून स्थानिकांना डावलून नगर जिल्ह्यासाठी तीन महिने विसर्ग केला जात असतो. गरज असलेल्या मराठवाड्यासारख्या भागात पाणी देण्यास विरोध नाही, मात्र स्थानिकांना प्रथम प्राध्यान्य दिले पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे धरणात पुरेसे पाणी असले पाहिजे, हा निकष शासनाने ठरवून दिला पाहिजे. आज इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये सर्वाधिक पाऊस असून आणि इगतपुरीत धरणे असूनही जानेवारी महिन्यातच वाड्यापाड्यांना टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. त्यामुळे पाणी हा विषय नगर आणि मराठवाड्याच्या जीवन-मरणाचा विषय असेल तसा तो नाशिकच्या आणि इगतपुरी, त्र्यंबक तालक्याच्या नागरिकांचाही जीवन-मरणाचा विषय आहे. त्याचा विचार सर्व प्रथम झाला पाहिजे.- निर्मला गावित, आमदार, इगतपुरी
पाण्याच्या विषयावर तरी एक व्हावे !
मराठवाड्यासाठी जायकवाडी धरण बांधताना नाशिक-नगरकडून पाणी उपलब्ध होईल, असे मान्य करण्यात आले असले, तरी काळ वेगळा होता, आता पर्जन्यमान कमी झाले आहे. त्यामुळे मराठवाड्याला पाणी नाशिकमधून देणे हा त्यावेळच्या समन्यायी निकषाचा भाग झाला; परंतु नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमध्येच साठा नसेल तर? त्याचा कोणताही विचार झालेला नाही. प्राधिकरणाने निर्णय घेताना नाशिक जिल्ह्यात किती पाणी साठा शिल्लक आहे आणि त्यातून पाणी विसर्ग किती केला तर किती पाणी पोहोचेल याची आकडेवारी घेणे गरजेचे होते. शेवटी प्राधिकरणाला न्यायिक दर्जा असून, त्याच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे, हीच भूमिका राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतली आहे. जर जलसंपत्ती प्राधिकरणाची रचनाच विरोध करणार्‍या आमदारांना मान्य नसेल तर आजवरच्या आमदारांनी विधिमंडळात विरोध का नाही केला ? - प्रा. सुहास फरांदे,प्रवक्ता, भाजपा
दूरदृष्टीच्या अभावामुळेच पाणीप्रश्न गंभीरजायकवाडी हे धरण मुळातच आजपर्यंत कधीही शंभर टक्के भरलेले नाही. शंभर वर्षांत हे धरण ५0 टक्केही भरलेले नाही. गोदावरीवर कालव्यातून हे पाणी मराठवाड्यापर्यंत पोहोचू शकते, अशी अवस्था आहे. त्यातच लहरी पावसामुळे धरणे भरण्याची परिस्थिती दोलायमान होत आहे. सीडब्ल्यूसीने आता पाण्याच्या धोरणाचेच फेरनियोजन केले पाहिजे. समन्यायी पाणीवाटप हा मुद्दा आता मांडला जात असून, प्रखर झाला आहे. जेव्हा पाणी टंचाईमुळे नैसर्गिक आपत्ती येते, तेव्हा समन्यायी पाणीवापराचा प्रश्न उपस्थित केला जातो. चितळे समितीच्या अहवालानुसार गोदावरी खोरे हे पूर्वीपासूनच तुटीचे खोरे आहे. इगतपुरी हे महाराष्ट्राचे चेरापुंजी असूनही या तालुक्यातील पाणी दुसर्‍याच जिल्ह्यासाठी राखीव ठेवावे लागते. राज्यातील राजकीय नेत्यांमध्ये दूरदृष्टीचा अभाव आहे. तेच गुजरातमध्ये पुढील दहा वर्षांच्या अनुषंगाने पाणी नियोजनाचे आतापासून प्रकल्प राबविले जात आहे. दमण-गंगा लिंक योजना आणि पार तापी लिंक योजना या गुजरातला पाणी देण्यासाठी नव्याने राबविलेल्या योजना आहेत. महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी एकजूट दाखवित आज गोदावरी काय किंवा तापी काय, या नद्यांवर मोठे प्रकल्प राबविण्याची मानसिकता केली, तरच पाण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र सुखी होऊ शकतो. नाही तर दिवसेंदिवस पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. - राजेंद्र जाधव, अध्यक्ष, जलचिंतन संस्था