फेरीवाल्यांचा मोबाइल ‘आधार’शी लिंक अनिवार्य

नाशिक : महापालिकेने राष्टÑीय फेरीवाला धोरणांतर्गत हॉकर्स झोनचा आराखडा तयार करून त्याची कुठे कार्यवाही चालविली असतानाच आता नोंदणीकृत सर्व फेरीवाल्यांचा मोबाइल क्रमांक आधार कार्डशी लिंक करण्याचे आदेश शासनाने काढल्याने हॉकर्स झोनच्या अंमलबजावणीला पुन्हा ब्रेक लागणार आहे. शहरात फेरीवाला धोरणानुसार ९५०० पथविक्रेत्यांची नोंदणी झालेली आहे.

ठळक मुद्देहॉकर्स झोन : महापालिकेकडून रखडणार अंमलबजावणीआदेश शासनाने काढल्याने हॉकर्स झोनच्या अंमलबजावणीला पुन्हा ब्रेक पेच प्रशासनासमोर

नाशिक : महापालिकेने राष्टÑीय फेरीवाला धोरणांतर्गत हॉकर्स झोनचा आराखडा तयार करून त्याची कुठे कार्यवाही चालविली असतानाच आता नोंदणीकृत सर्व फेरीवाल्यांचा मोबाइल क्रमांक आधार कार्डशी लिंक करण्याचे आदेश शासनाने काढल्याने हॉकर्स झोनच्या अंमलबजावणीला पुन्हा ब्रेक लागणार आहे. शहरात फेरीवाला धोरणानुसार ९५०० पथविक्रेत्यांची नोंदणी झालेली आहे.गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून नाशिक महापालिकेने हॉकर्स झोनचा आराखडा तयार केलेला आहे. त्यानुसार हॉकर्स झोन, नो हॉकर्स झोन निश्चित करून तसे फलकही लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. शहरातील नोंदणीकृत ९५०० पथविक्रेत्यांना निश्चित करून दिलेल्या हॉकर्स झोनमध्ये स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया कुठे महापालिकेने आरंभली असतानाच आता शासनाने मध्येच एक परिपत्रक काढत सर्व पथविक्रेत्यांचे मोबाइल क्रमांक आधार कार्डशी लिंक करण्याचे अनिवार्य केले आहे. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, पथविक्रेता सर्वेक्षणाचे काम मुंबई महापालिकेच्या पद्धतीनुसार करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. तसेच नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या संचालकांनीही १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार काही मार्गदर्शक सूचना केलेल्या आहेत. त्यानुसार, सर्व फेरीवाल्यांची नोंदणी मोबाइल अ‍ॅपद्वारे लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. त्याकरिता प्रत्येक फेरीवाल्याचा मोबाइल क्रमांक आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पथविक्रेत्याने त्याचा सध्या वापरात असलेला मोबाइल क्रमांक आधार सुविधा ज्यांच्याकडे नाही, त्यांचे काय?शहरात सुमारे ९५०० फेरीवाल्यांनी आपली नोंदणी केलेली आहे. यामध्ये बव्हंशी फेरीवाल्यांकडे मोबाइल नाही. त्यामुळे अशा फेरीवाल्यांना मोबाइल अ‍ॅपद्वारे लिंक करणे अवघड बनणार आहे. त्यामुळे, ज्यांच्याकडे मोबाइल नाही, त्यांचे काय करायचे, हा पेच प्रशासनासमोर आहे.