नाशिक : खासगी विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क भरण्यास पालक तयार आहेत, परंतु पालकांकडून वार्षिक शैक्षणिक खर्चाएवढेच शुल्क आकारण्यात यावे, हे शुल्क निश्चित करण्यासाठी संबंधित शाळांनी मागील ७ वर्षांचे लेखापरीक्षण करून घेत जमा खर्चाचे ताळेबंदही सादर करावे, यात खर्चापेक्षा अधिक शिल्लक असणाऱ्या संस्थांनी सरप्लस रकमेतून शैक्षणिक खर्च भागवावा, अशी मागणी नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशनने केली आहे.
खासगी शाळांकडून सक्तीने शैक्षणिक शुल्क वसुलीमुळे पालक संघटना आणि शिक्षण संस्था चालकांमध्ये निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासणी यांनी शुक्रवारी (दि. ८) खासगी शाळा शिक्षण संस्थाचालक आणि पालक संघटनांची बैठक घेतली. यावेळी पालकांनी शाळांच्या लेखा परीक्षणाची मागणी लावून धरतानाच ज्या संस्थांकडे सरप्लस रक्कम नाही त्यांनी पालक शिक्षक संघटनेकडून नियमांनुसार शुल्क निश्चित करावे, असे शुल्क भरण्यास पालकही सकारात्मक असल्याची भूमिका मांडली. बैठकीला माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली वीर, महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर, शिक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिकारी पूनम पाटील, अनिल शहारे, सुधीर पगार, नीलेश पाटोळे, प्रमोद शिंदे, एम. पी. देशमुख, नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नीलेश साळुंखे, समन्वयक प्रदीप यादव, ॲड. विद्या चव्हाण, हरीश वाघ, सोमनाथ कुऱ्हाडे, सुषमा गोराणे, ॲड. अकिल अयुब सिमना, सुयोग शेलार, मेहुल वाडिया आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशनसह वेगवेळ्या संघटनांचे पालक व शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित असले तरी असोसिएशन ऑफ नाशिक स्कूल संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.