नाशिक : जिल्ह्यातील काही भागात डाळिंबावर मोठ्या प्रमाणात पडलेला तेल्या रोग, कांद्याचे वाढलेले निर्यातमूल्य आणि पावसाने दिलेली ओढ अशा दुहेरी संकटात शेतकरी अडकले असून, पशुधन जगविण्यासाठीही शेतकऱ्यांना रात्रीचा दिवस करण्याची वेळ आली आहे. खामखेडा : परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात डाळींबबागा आहेत, परंतु सतत बदलणाऱ्या वातावरणामुळे अनेक डाळींब बागांवर तेल्या रोगाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाल्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत.मागील काही वर्षांत डाळिंबास चांगला बाजारभाव मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात डाळींब लागवड केली. महागड्या औषधांची फवारणी करून डाळींब फळधारण केली. विहिरींना पाणी कमी असताना विकत पाणी घेऊन डाळींबबागा जतन केल्या. परंतु अवकाळी पाऊस व गारांमुळे जमिनीत उष्णतेच्या प्रमाणात वाढ झाली होती. या उष्ण वातावरणाचा डाळींब बागांवर तेल्याचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे शेतकरी डाळिंबाची फळे तोडून नदीपात्रांमध्ये फेकत आहेत.सटाणा : डाळींब उत्पादकांप्रमाणेच कांदा उत्पादकही संकटात सापडले आहेत. केंद्र शासनाने पणन कायद्यातून कांदा वगळणे अत्यंत अव्यवहार्यपणाचे व घाईतील निर्णय असून, शेतकऱ्यांच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्याचा हा प्रकार असल्याची चर्चा परिसरात होत आहे. बाजार समितीमध्ये साठेबाजीचा संबंधच येत नसल्याने केंद्र शासनाने उपरोक्त निर्णयाचा तातडीने फेरविचार करावा, अशी मागणी सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती शैलेश सूर्यवंशी यांनी केली आहे.या संदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री यांना त्यांनी निवेदन पाठविले असून, कृषी उत्पन्न बाजार समिती व शेतकरी हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. या ठिकाणी होत असलेले व्यवहार व व्यापार शेतकऱ्यांच्या हिताचे होत असतात. शेतकऱ्यांचा माल अधिकाधिक किमतीत विकणे व्यापाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात येत असते. यामुळे बाजार समितींवर अविश्वास व्यक्त करणे व पणन कायद्यातून कांदा वगळणे हा अहिताचा व शेतकरीविरोधी निर्णय ठरणार आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे. सिन्नर : तालुक्यात चाऱ्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. पशुधन वाचविण्यासाठी निफाड तालुक्यातून महागडा ऊस चारा म्हणून घेऊन यावा लागतो आहे. त्यासाठी दिसभर उसाची तोडणी करून घराकडे परतताना रात्र होऊन जाते. तालुक्याच्या पूर्वभागात चाराटंचाईची तीव्रता वाढली आहे. पाऊस होत नसल्याने तालुक्यात चारा मिळत नाही. त्यासाठी थेट निफाड तालुक्यातून चाऱ्याची वाहतूक करावी लागते आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन हजार ५०० रुपये प्रतिटन दराने पैसे मोजावे लागत आहेत. तालुक्याच्या विविध भागांतून शासनाने चारा उपलब्ध करून देण्याची मागणी वाढत आहे. एक टन चारा चार जनावरांसाठी आठ दिवसही पुरत नाही. (वार्ताहर)