शेतकरी वीज वितरणचे देणे लागत नाही

चौकट -

सन २००५ पासून शासनाने शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार पाच अश्वशक्तीच्या विद्युत पंपास प्रतिवर्ष २८२० रुपये वीजदर आकारणी करून २४ तास वीज पुरवठा केल्यास ९०० रुपये शेतकऱ्यांनी द्यावे व उर्वरित १९२० रुपये शासन महावितरणला देईल, असे ठरले होते. त्यानुसार शासन दरवर्षी १६ तासांचे अनुदान महावितरणला ॲडव्हान्समध्ये देते. मात्र, शेतकऱ्यांना आठ तासच वीजपुरवठा केला जातो. यामुळे आठ तासांचे पैसे महावितरणकडे जमा आहेत. पर्यायाने शेतकरी महावितरणचे कोणतेही देणे लागत नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे. (फोटो ०६ शेतकरी)

फोटो - महावितरण कंपनीच्या अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन देताना शेतकरी संघटनेचे अर्जुन बाराडे, शंकरराव पुरकर, किसन शिंदे, रामनाथ ढिकले, भानुदास ढिकले, दगू गवारे, केदू पाटील बोराडे आदी.