शेतकरी आत्महत्यांनी पन्नाशी ओलांडली

नाशिक : कर्जबाजारी व नापिकीला कंटाळून जिल्ह्णात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र कायम असून, गेल्या दोन दिवसांत चौघांनी मृत्यूला कवटाळल्याने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ५२ च्या घरात पोहोचली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : कर्जबाजारी व नापिकीला कंटाळून जिल्ह्णात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र कायम असून, गेल्या दोन दिवसांत चौघांनी मृत्यूला कवटाळल्याने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ५२ च्या घरात पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना त्या रोखण्यासाठी मात्र कोणतीही उपाययोजना शासन व पर्यायाने जिल्हा प्रशासनाकडे नसल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.  बुधवारी सकाळी बागलाण तालुक्यातील ब्राह्मणगाव येथील हरिश्चंद्र संत अहिरे या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले, तर चांदवड तालुक्यातील बोराळे येथील आप्पासाहेब खंडू जाधव (३२) या तरुण शेतकऱ्याने विजेचा प्रवाह सुरू असताना विजेच्या खांबाला हात लावून आत्महत्या केली आहे. तर मालेगाव तालुक्यातील वडनेर येथील सुपडू भीमा पवार (७७) या वृद्ध शेतकऱ्याने स्वत:ला पेटवून आत्महत्या केली. सुपडू पवार यांनी स्वत:ला पेटवून घेतल्यानंतर उपचारासाठी दाखल केले असताना त्यांचे निधन झाले. पवार यांच्या नावावर शेती नसली तरी पत्नी सुकाबाई हिच्या नावावर असलेल्या शेतीवर एक लाखाचे कर्ज आहे. त्याचप्रमाणे शिवरे येथील कचरू पुंजा अहेर (६५ ) यांनी आपल्या राहत्या घरी विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केल्याची घटना काल रात्री घडली.अहेर हे वयोवृद्ध व आजारी देखील होते मात्र ते अस्वस्थ झाल्याने त्यांना वणी(ता.दिंडोरी) येथील शासकीय रु ग्णालयात दाखल केले. मात्र वैद्यकीय अधिकारी डॉ.नरेश बागुल यांनी अहेर यांना मृत घोषित केले. त्यांनी विषारी औषध घेतल्याचे वडनेर भैरव पोलिसांना सांगितले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, तीन मुले,सुना असा परिवार आहे. त्यांच्या मृत्यूचे कारण समजू शकलेले नाही. लागोपाठच्या या आत्महत्यांनी जिल्ह्णात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ५२ वर पोहोचली असून, यासंदर्भात तहसीलदारांकडून सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्णात जानेवारी महिन्यापासूनच कर्जबाजारीपणा व नापिकी तसेच मध्यंतरीच्या काळात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीला कंटाळून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्यास सुरुवात केली आहे. सरासरी ३० ते ४० या वयोगटातीलच शेतकरी आत्महत्येचा आत्मघाती निर्णय घेत आहेत. साधारणत: दर महिन्याला सात ते आठ घटना घडत असून, शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्नही फसल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारकडून कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होण्याची अपेक्षा होती, परंतु ती फोल ठरल्यामुळेही आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे. एक दिवसाचे वेतन देणारराज्यात शेतकरी आत्महत्येचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवा, मुलांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जुलै महिन्यातील वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. बुधवारी यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने तसा आदेश जारी केला असून त्यात मंत्री, लोकप्रतिनिधी, राज्य व केंद्र सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांनी एक दिवसाचे वेतन द्यावे, असे सुचविण्यात आले आहे. मात्र त्याची सक्ती नसेल, असेही आदेशात म्हटले आहे. दिंडोरीत आत्महत्या की घातपातदिंडोरी तालुक्यातील पिंपरखेड येथील पिंटू सदा मोरे हे शेतकरी गेल्या काही दिवसांपासून बेपत्ता होते. त्यांचा मृतदेह करंजवण शिवारात सापडला आहे. मोरे यांच्या नावावर पिंपरखेड सोसायटीचे कर्ज असून, कर्जबाजारीपणामुळे त्यांनी आत्महत्या केली असावी, असा अंदाज असला तरी मोरे यांचा घातपात झाल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे पोलिसांनी त्यादृष्टीने तपास सुरू केला आहे. मोरे यांनी आत्महत्या केली असेल तर जिल्ह्णात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ५३ च्या घरात पोहोचेल. दिंडोरीत आत्महत्या की घातपात? दिंडोरी तालुक्यातील पिंपरखेड येथील पिंटू सदा मोरे हे शेतकरी गेल्या काही दिवसांपासून बेपत्ता होते. त्यांचा मृतदेह करंजवण शिवारात सापडला आहे. मोरे यांच्या नावावर पिंपरखेड सोसायटीचे कर्ज असून, त्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली असावी, असा अंदाज असला तरी मोरे यांचा घातपात झाल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे पोलिसांनी त्यादृष्टीने तपास सुरू केला आहे. मोरे यांनी आत्महत्या केली असेल तर जिल्ह्णात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ५३ च्या घरात पोहोचेल. एक दिवसाचे वेतन देणारराज्यात शेतकरी आत्महत्येचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवा, मुलांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जुलै महिन्यातील वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. बुधवारी यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने तसा आदेश जारी केला असून त्यात मंत्री, लोकप्रतिनिधी, राज्य व केंद्र सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांनी एक दिवसाचे वेतन द्यावे, असे सुचविण्यात आले आहे. मात्र त्याची सक्ती नसेल, असेही आदेशात म्हटले आहे.