लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती व बिनव्याजी कर्जपुरवठा यांसह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यस्तरीय संपात नाशिक जिल्ह्यातील दीड हजार गावांतील शेतकरी गुरुवार, दि. १ जूनपासून संपावर जात आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था कोलमडण्याबरोबरच शहरी भागात दूध, भाजीपाला व अन्नधान्याचा तुटवडा भासण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या संपाच्या तयारीचा भाग म्हणून किसान क्रांतीने मंगळवारी जिल्ह्णातील सर्व बाजार समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन संप काळात बाजार समित्या बंद ठेवण्याची विनंती केली आहे.
या संपाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवडाभर किसान क्रांतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्णात तालुकानिहाय गावोगावी जाऊन जनजागृती केली असून, प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांचा या संपास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. एवढेच नव्हे तर गावागावात बैठका होऊन त्यात संपात सहभागी होत असल्याचे ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. जिल्ह्णात १९६० गावे असून, त्यापैकी जवळपास १५०० गावांनी संपावर जाण्याचे ठराव केले आहेत.
मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या संपाची नोटीस देण्यात आली, त्यासाठी किसान क्रांतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना निवेदन सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, देशातील ७५ टक्के अर्थव्यवस्था कृषी व्यवसायावर अवलंबून आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून शासनाची धोरणे व नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी वर्ग होरपळून निघाला आहे. कर्जबाजारीपणा, अनियमित पाणीपुरवठा, अपुरा वीजपुरवठा व इतर अन्यायकारक शासकीय धोरणांमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा यासाठी शेतकरी १ जूनपासून संपावर जात असल्याचे म्हटले आहे. यावेळी अमृता पवार, चंद्रकांत बनकर, उमेश शिंदे, संजय फडोळ, अॅड. कैलास खांडबहाले, अॅड. वायचळे, डॉ. वसंत ढिकले यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.