या संदर्भातील निवेदनात म्हटले आहे की, अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा २७ नोव्हेंबर रोजी प्रशासन विभागाने शासन निर्णय काढलेला आहे. या निर्णयामुळे बोगस नोकऱ्या मिळविलेल्यांना त्यांच्या नोकऱ्या वाचविण्यासाठी वेळ मिळत आहे व खऱ्या आदिवासींवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे अधिसंख्य पदाचा शासन निर्णय रद्द करून सुप्रिम कोर्टाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी अशीदेखील मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भातील अहवाल शासनास सादर करून रिक्त जागांवर खऱ्या आदिवासी बांधवांना नोकरीची संधी द्यावी, अधिसंख्य पदाला मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, असेही निवेदनात म्हटले आहे. याप्रसंगी भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र राज्य युवा अध्यक्ष लकी जाधव व उत्तर महाराष्ट्र कर्मचारी विभाग अध्यक्ष महेंद्र झोडगे, छत्रपती संभाजीराजे फाउंडेशनचे नीलेश जुंदरे व आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
(फोटो:०५भुजबळ आदिवासी नावाने)
कॅप्शन: पालकमंत्री भुजबळ यांना निवेदन देऊन चर्चा करताना परिषदेचे महाराष्ट्र राज्य युवा अध्यक्ष लकी जाधव, अध्यक्ष महेंद्र झोडगे, नीलेश जुंदरे आदी.