नाशिक : कमी पावसामुळे कांद्याचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यातच कांदा व बटाट्यावर निर्यातशुल्क वाढवून जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये त्यांचा समावेश केल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंतून वगळावे व निर्यातमूल्य मागे घ्यावे, या मागणीचे साकडे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांना भाजपा-शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने घातल्याची माहिती खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.दुपारी ३ वाजता शिवसेना व भाजपाच्या १५ खासदारांच्या शिष्टमंडळाने तसेच भाजपा नेते पाशा पटेल यांनी कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांची संसदेत भेट घेतली. यावेळी खासदारांनी कृषिमंत्र्यांना कांद्यावरील निर्यातशुल्क वाढविल्यामुळे तसेच कांदा व बटाट्याचा जीवनावश्यक वस्तूंत समावेश केल्यामुळे शेतकरी अडचणीत येईल, असे सांगितले. कांदा हा चवीसाठी असतो मग तो जीवनावश्यक कसा? कांदा पिकविणे अवघड असते. त्याची आयुर्मर्यादा कमी असते. उसाप्रमाणे कांद्याला हमीभाव द्यावा, कांद्याचे एफ.आर.पी. (फेर अ‍ॅण्ड रेमुनरेटिव प्राईस) तीन हजार रुपये प्रतिक्ंिवटल केले तरच शेतकरी वाचू शकतो, असे या शिष्टमंडळाने कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांना सांगितले. यातून लवकरात लवकर तोडगा काढू, असे आश्वासन राधामोहन सिंह यांनी यावेळी शिष्टमंडळाला दिले. या शिष्टमंडळात खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, हेमंत गोडसे, डॉ. सुभाष भामरे, श्रीकांत बारणे, सुनील गायकवाड, सदाशिव लोखंडे, संजय धोत्रे व खासदार ए. टी. नानापाटील, भाजपाचे कामगार आघाडीचे गोपाळ पाटील आदिंचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)