नाशिक : जीएसटी कर प्रणालीमुळे सीए तसेच आॅडिटर यांच्या जबाबदाºया वाढल्या असल्या तरीही सीए ही काळाची गरज आहे. देशाच्या आर्थिक सुधारणेअंतर्गत वेळोवेळी होणारे बदल आत्मसात करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स आॅफ इंडिया या संस्थेचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए उत्तमप्रकाश अग्रवाल यांनी गुरुवारी (दि. ३०) गंगापूर रोड येथील इंद्रप्रस्थ सभागृहात विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित चर्चासत्रात केले.यावेळी उपस्थित विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना अग्रवाल यांनी जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यापासून सीए अभ्यासक्रमाची अंतिम परीक्षा तसेच आयपीसीसी अभ्यासक्रमात बदल झाला असून, हे बदल मे २०१८ मध्ये होणाºया परीक्षेपासून अंमलात येणार आहेत. या दृष्टीने विद्यार्थ्यांनी स्वयंशिस्तीने अभ्यास करायला हवा, असे आवाहन केले. सीए अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होणे खडतर असले तरी जिद्द आणि चिकाटीच्या बळावर हे यश मिळविणे सहज शक्य असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. दोन दिवस चालणाºया या चर्चासत्राचे उद्घाटन महापौर रंजना भानसी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी त्यांनी व्यावसायिक आणि शासन यांच्यातला दुवा म्हणून सीए काम करतात. जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यापासून त्रुटी दुरुस्तीचे काम सुरू असून, लवकरच या करप्रणालीत सुसूत्रता बघायला मिळणार असल्याचे सांगितले. विद्यार्थी शाखेचे अध्यक्ष सीए राजेंद्र शेटे यांनी आपल्या देशात सीएचे महत्त्व अधिक वाढले आहे, तसेच देशाच्या आर्थिक प्रगतीत महत्त्वाचे भागीदार मानले जात असल्याचे सांगितले. चर्चासत्राच्या दुसºया सत्रात अमर ठाकरे यांनी सायबर क्राइम या विषयावर ‘आर्थिक गुन्हेगारी आणि त्याचा तपास’ याबाबत मार्गदर्शन क रताना इंटरनेट दुनियेत आलेल्या अॅप्सच्या गर्दीमुळे सायबर क्राइमचा धोका वाढला असून, योग्य खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले.
आर्थिक सुधारणांत होणारे बदल आत्मसात करावे उत्तमप्रकाश अग्रवाल : विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित चर्चासत्रात मांडले मत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 1, 2017 01:01 IST
जीएसटी कर प्रणालीमुळे सीए तसेच आॅडिटर यांच्या जबाबदाºया वाढल्या असल्या तरीही सीए ही काळाची गरज आहे. देशाच्या आर्थिक सुधारणेअंतर्गत वेळोवेळी होणारे बदल आत्मसात करणे आवश्यक
आर्थिक सुधारणांत होणारे बदल आत्मसात करावे उत्तमप्रकाश अग्रवाल : विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित चर्चासत्रात मांडले मत
ठळक मुद्देसीए अभ्यासक्रमाची अंतिम परीक्षालवकरच या करप्रणालीत सुसूत्रता अॅप्सच्या गर्दीमुळे सायबर क्राइमचा धोका