बालकामगार निर्मूलनासाठी विविध आस्थापनांची तपासणी

लहान मुलांना शालेय शिक्षण मिळायला हवे. संस्कार घडविण्याच्या वयातच त्यांना बालमजुरीला जुंपण्याचा प्रकार आजही घडत असून, बालमजुरी प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी कृती दलाने वर्षभरात जिल्ह्यात ६७ धाडी टाकून ८१३ विविध आस्थापनांची तपासणी करून तीन बालकामगारांची सुटका केली व मालकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

सातपूर : लहान मुलांना शालेय शिक्षण मिळायला हवे. संस्कार घडविण्याच्या वयातच त्यांना बालमजुरीला जुंपण्याचा प्रकार आजही घडत असून, बालमजुरी प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी कृती दलाने वर्षभरात जिल्ह्यात ६७ धाडी टाकून ८१३ विविध आस्थापनांची तपासणी करून तीन बालकामगारांची सुटका केली व मालकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.  भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच १९४८ साली कामगार कायदे अस्तित्वात आले. या कायद्यात बालकांना कामावर ठेवू नये असाही कायदा आहे. तरीही सर्रास बालकांना बालमजूर म्हणून कामावर ठेवले जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर बालमजुरी प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी भारत सरकारने १९८६ साली बालमजूर नियमन व निर्मूलन कायदा पारित केला. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १९९५ पासून संपूर्ण देशात राष्ट्रीय बालमजूर प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली आहे, तर जागतिक श्रम संघटनेने (आयएलओ) देखील दखल घेत जागतिक स्तरावर हाच कायदा अंमलात आणला आहे. परंतु कायदे करूनही या बालमजुरी विरोधी कायद्याचे कटाक्षाने पालन होत नसून, कमी पैशात बालमजूर मुबलक उपलब्ध होत असल्याने त्यासाठी त्यांचा वापर करण्याकडे समाजाचा कल वाढला आहे.  राज्य सरकारने बालमजुरी प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली धडक कृती दलाची समिती गठित केली आहे. जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशानुसार धाड पथकाची नियुक्ती केली जाते. या पथकामार्फत बालमजूर कामावर ठेवणाºया मालकावर पोलिसांत गुन्हे दाखल केले जातात.  बालकामगार निर्मूलन कायद्यानुसार संबंधित मालकाला ३ ते १२ महिन्यांचा तुरुंगवास आणि १० ते २० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. दुसºया वर्षी पुन्हा हाच गुन्हा केला तर ही शिक्षा दुप्पट होऊ शकते.फटाके उद्योगात सर्वाधिक बालमजूरकामगार कायद्यात बालमजुरी प्रथेचे उच्चाटन कायद्याचा समावेश असतानाही देशात सर्रास लहान मुलांना बालमजूर म्हणून कामावर ठेवले जात होते. त्यात विशेषत: तामिळनाडूतील शिवाकाशी फटाके उद्योगात बालमजूर कामावर ठेवण्याचे प्रमाण प्रचंड होते. फटाके उद्योगाला वारंवार लागणाºया आगीत हे बालमजूर मृत्युमुखी पडत असत. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्य सरकारला बालमजुरीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेत. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने २५ एप्रिल २००६ रोजी पुन्हा कठोर कायदा पारित केला.