नाशिक : जकात आणि स्थानिक संस्था कर या वादात व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कराची देयकेच न भरल्याने अडचणीत आलेल्या महापालिकेची सुमारे ९२ कोटींची देयके थकीत आहेत. यामुळे एकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण होत असताना, दिवाळीमध्ये दिले जाणारे सानुग्रह अनुदान वेळेत मिळेल काय याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये साशंकता आहे.महापालिकेकडे दर महिन्याला सुमारे ५० ते ५५ कोटी रुपयांची रक्कम जमा होते. त्यातून कर्मचाऱ्यांच्या पगाराशिवाय इतर देयकेही दिली जातात. त्यात मोठा वाटा हा ठेकेदारांच्या रकमांचा असतो. ७५ टक्क्यांहून अधिक रक्कम ठेकेदारांना कामांच्या मोबदल्यात दिली जाते. त्यामुळे एलबीटीच्या रूपात पालिकेला मिळणाऱ्या रकमेतून आधी पगार केले जातात. गेल्या दोन महिन्यांपासून एलबीटी जाऊन जकात येणार या बातम्यांची चर्चा असल्याने अनेक व्यापाऱ्यांनी त्याचा भरणाच केला नाही. त्यामुळे पालिकेत आर्थिक टंचाई निर्माण झाल्याने गेल्या महिनाभरापूर्वीदेखील पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे जिकिरीचे झाले होते. कसेबसे त्यांचे पगार केल्यानंतर ठेकेदारांना थोडी देयके दिली गेली होती. थकीत देयकांमध्ये यंदा भूसंपादनाच्या २८ कोटी रुपयांचीही भर पडल्याने ही रक्कम आता ९२ कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. या महिन्यात एलबीटी बिले आणि शासनाचा पैसा आल्यास त्याद्वारे थकीत देयके आणि वेतने दिली जातील; परंतु एलबीटीच्या वादात जर व्यापाऱ्यांनी रक्कमच लवकर भरली नाही तर आॅक्टोबर महिन्यात पुन्हा देयके रखडतील अणि कामगारांच्या वेतनाचाही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण आॅक्टोबर महिन्यात दिवाळी असल्याने सानुग्रह अनुदान देणे भाग पडणार असून, त्यासाठी रकमेची जमवाजमव करताना पालिकेच्या नाकीनव येतील, अशी शक्यता कर्मचाऱ्यांनीच व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)
सानुग्रह अनुदान; साशंकता कायम
By admin | Updated: August 20, 2014 00:41 IST