अवैध उत्खननाबाबत जनतेच्या, तसेच पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच संस्था यांच्याकडून अनेकदा तक्रारी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त होत असतात. अनेकदा हा मुद्दा संवेदनशील होत असल्याने समन्वयातून यातून मार्ग काढण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले.
याबाबत अधिक माहिती देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या विविध प्रकारच्या विकासकामांसाठी दगड, माती, मुरूम, खडी इत्यादी गौण खनिजांची आवश्यकता भासते. जे गट जिल्हा खाणकाम योजनेमध्ये समाविष्ट केलेले आहेत, अशा गटांमधून इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता होत असल्यास उत्खननाची परवानगी दिली जाते. विकास कामांसाठी गौण खनिज आवश्यक असेल तरी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील अशा डोंगररांगा, टेकड्या, जंगले, गड, किल्ले आदी ठिकाणी उत्खनन होऊ न देता पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधणे यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणेदेखील अपेक्षित असते. अशाप्रसंगी समन्वयातून तोडगा काढण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे.
या टास्क फोर्सच्या समन्वयकाची जबाबदारी अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. समितीमध्ये सदस्य म्हणून
उपवनसंरक्षक (पूर्व व पश्चिम), भूमी अभिलेख जिल्हा अधीक्षक, नगररचना सहायक संचालक, सहायक संचालक, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, उपप्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मेरीचे कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता, पुरातत्त्व विभाग, पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचे प्रतिनिधी, क्रेडाई व नरेडको यांचे प्रतिनिधी विशेष निमंत्रित म्हणून समाविष्ट असणार आहेत. जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दर तीन महिन्यांतून एकदा बैठक आयोजित करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे.