येवला : शासनाने यावर्षी आरटीई शुल्कात सुमारे ६० टक्के कपात केल्याने इंग्रजी माध्यम शाळा अडचणीत आल्या आहेत. वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकांतील बालकांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत २५ टक्के प्रवेश आरक्षित करण्यात आले आहेत. या प्रवेशाची प्रतिपूर्ती शुल्क शासन संबंधित शाळांना देते. यासाठी प्रतिविद्यार्थी १७ हजार ६०० रुपये दर निश्चित केलेला असताना तो यावर्षी ६० टक्के कपात करून आठ हजार रुपये करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या शुल्क कपातीमुळे इंग्रजी माध्यम शाळा चालवणारे संस्थाचालक अडचणीत सापडले आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रवेश प्रतिपूर्ती शुल्क रखडलेले असताना शासनाने शुल्क कपातीचा निर्णय घेतल्याने संस्थाचालकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने वर्ष संपल्यानंतर कपात करून दर ठरवल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्था या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्कावरच चालतात. त्यात आरटीईअंतर्गत २५ टक्के प्रवेशाची अट असून, त्यातही शासनाने शुल्क ६० टक्के कपात केल्याने शिक्षण संस्थांवर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
----------------------
शासनाने शुल्क कपातीचा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी इंग्रजी माध्यम शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालकांकडून केली जात आहे.
यासंदर्भात संघटना, मेस्टा तसेच आमदार अभिजित वंजारी यांनी अर्थमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे दाद मागितली आहे. शासनाने दर पूर्ववत न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही संस्थाचालकांकडून देण्यात आला आहे. निवेदनावर मोहन शेलार, भूषण लाघवे, काकासाहेब कदम, प्रवीण बनकर आदींसह संस्थाचालकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.