अतिक्रमणे होणार नियमित

ग्रामीण भागातील गावठाण व शासकीय जमिनीवरील घरांची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर शासन निर्णयाची राज्यभर अंमलबजावणी होत असतानाच शहरी भागातील नागरिकांनाही सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत बेघरांचा लाभ मिळणार आहे.

ठळक मुद्देदादा भुसे : शासकीय जमिनीवरील घरे

मालेगाव : ग्रामीण भागातील गावठाण व शासकीय जमिनीवरील घरांची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.सदर शासन निर्णयाची राज्यभर अंमलबजावणी होत असतानाच शहरी भागातील नागरिकांनाही सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत बेघरांचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी आता शहरालगत वास्तव्य करीत असलेल्या शासकीय सरकारी जागेवरील अतिक्रमणही नियमित करावे यासाठी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती.मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शहरी भागातील अतिक्रमणे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. सर्वांसाठी घरे यामहत्त्वाकांक्षी धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील ३८२ शहरे व त्या लगतच्या क्षेत्रामध्ये या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. घरकुल आवास योजनेंतर्गत शहरी भागात घरकुल बांधण्यासाठी जागेची परवानगी हा मोठा अडचणीचा भाग होता.सोयगाव, द्याने, सायने, भायगाव, दरेगाव व म्हाळदे या गावांमध्ये असणाऱ्या बेघर पात्र लाभार्थींना शासन मालकीच्या जमिनीवर राहत असलेल्या जागेवर स्वत:ची घरे बांधता येणार आहेत.महानगरपालिका क्षेत्रातील जमिनी विभागीय आयुक्तांच्या, तर नगरपालिका-नगर परिषदांच्या जमिनी जिल्हाधिकाºयांच्या पूर्वमान्यतेने भाडेतत्त्वाने देणे शक्य होणार आहे.नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील जमिनीही उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीही निर्णय घेण्यात आला. मनपा हद्दवाढीत समावेश झालेल्या सोयगाव, द्याने, सायने, भायगाव, दरेगाव व म्हाळदेच्या अतिक्रमणधारक बेघर लाभार्थींना ंया निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.