नाशिक : देशाचा आर्थिक विकास हा शेती, उद्योग, सेवाक्षेत्र व पायाभूत सुविधा यांवर अवलंबून असतो़ जागतिक मंदी व घसरता आर्थिक दर याचे नवीन सरकारला आव्हान आहे़ परंतु आर्थिक धोरणे व तातडीच्या उपाययोजनांद्वारे शाश्वत विकास साध्य करणे नवीन शासनाला शक्य असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञ डॉ़ विनायक गोविलकर यांनी येथे केले़ गंगापूर रोडवरील शंकराचार्य संकुल येथे जेसीआय नाशिक संस्थेच्या वतीने आयोजित ‘मोदी सरकार आणि आर्थिक धोरणे’ या विषयावर ते बोलत होते़ डॉ़ गोविलकर म्हणाले, आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात ५५ टक्के वाटा सेवा क्षेत्राचा आहे़ परंतु शेती व उद्योगांचा विकास व पायाभूत सुविधांची निर्मिती याशिवाय सेवा क्षेत्र काहीच करू शकत नाही़ नव्या सरकारला यावरच भर द्यावा लागेल़ आर्थिक दराच्या बाबतीत गेल्या पंचवार्षिकपेक्षा हा दर घसरला आहे़ २००६ मध्ये साडेआठ टक्के असलेला विकासदर साडेचार टक्क्यांवर आला आहे़ रोजगारविरहित विकास यामुळे वाढती बेरोजगारी, महागाईचा दर मागील तुलनेत खाली आला असला तरी सर्वसामान्यांना त्याचा लाभ होत नाही़ परदेशी गुंतवणूक वाढली; परंतु देशाच्या उत्पन्नात त्याची भर पडत नाही़ वसूल न होणाऱ्या कर्जांचा बोजा वाढत असल्याने बँका डबघाईला येत आहेत़ ही प्रमुख आव्हाने नव्या शासनापुढे आहेत़ देशातील कोट्यवधीच्या योजना राबविणारे नियोजन मंडळ संसदेच्या निर्णयाला बंधनकारक असावे आदि महत्त्वपूर्ण बाबींचा आढावा गोविलकर यांनी घेतला़ तसेच श्रोत्यांच्या शंकांचे समाधान केले़ जेसीआयचे अध्यक्ष समीर केदारे यांनी आभार मानले़ (प्रतिनिधी)