याबाबत संघटनेचे समन्वयक कुबेर जाधव यांनी म्हटले आहे, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात दैनंदिन २० ते ४० हजार टन गाळप करणारे खासगी साखर कारखाने हे उस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुबाडणूक करून फसवणूक करीत आहेत. देशभरातील १४ राज्यांतील शेकडो कारखान्यांनी गतवर्षीच्या गाळप हंगामातील थकीत एफ.आर.पी.ची रक्कम ३० दिवसांच्या आत अदा करण्यात याव्यात यासाठी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे सर्वच कारखानदारांच्या पोटात गोळा उठला आहे. कारखानदारांना पाठीशी घालण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकार दोन्हीकडून केले जात आहे. कारखान्यात ऊस घातल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एफ.आर.पी. अदा करण्यात यावी. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच थकीत किमान आधारभूत किंमत रक्कम मिळणेसाठी याचिका दाखल केलेली आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी मिस कॉल करून दबाव वाढवावा, असे आवाहन माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उस उत्पादक केले आहे. एफ.आर.पी.चे तीन तुकडे करण्याचा कट साखर कारखानदारांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आडून केला असून त्याविरोधात राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन छेडणार आहे. महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त ऊस उत्पादकांसाठी १२ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२१ दरम्यान मिस्डकॉल मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेतून मिळालेला डेटा सुप्रीम कोर्टात या व्यापक कटाविरोधात वापरण्यात येणार आहे.
कोटे...
या अन्यायकारक निर्णयानुसार ६० टक्के रक्कम ऊस तुटल्यानंतर १५ दिवस ते १ महिन्यात, २० टक्के हंगाम संपल्यावर व उर्वरित २० टक्के पुढील हंगाम सुरू झाल्यावर आपल्याला बिल मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे एक रकमी एफ.आर.पी.चे कायदेशीर कवचच शासन काढून घेतले जाते आहे. आज आपण लढलो नाही तर पुढील भविष्य ऊस उत्पादकांचे ही अंधारात जाणार आहे. म्हणून जागृत व्हायला हवे.
- कुबेर जाधव, समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
120921\img_20210912_142903.jpg
माजी खा.राजू शेट्टी