संगणक परिचालकांचा एल्गार

पेठ : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून २०११ पासून संग्राम व सध्या आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमधील संगणक परिचालक डिजिटल महाराष्ट्राचे काम करीत आहेत. अनेक समस्यांनी पीडित असलेल्या हजारो संगणक परिचालकांनी १९ आॅगस्टपासून बेमुदत संपाचा एल्गार पुकारला असून, राज्यातील संग्राम कक्षाचे कामकाम ठप्प होणार आहे.

ठळक मुद्देआपले सरकार । विविध मागण्यांंसाठी राज्यभर बेमुदत संप

लोकमत न्यूज नेटवर्कपेठ : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून २०११ पासून संग्राम व सध्या आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमधील संगणक परिचालक डिजिटल महाराष्ट्राचे काम करीत आहेत. अनेक समस्यांनी पीडित असलेल्या हजारो संगणक परिचालकांनी १९ आॅगस्टपासून बेमुदत संपाचा एल्गार पुकारला असून, राज्यातील संग्राम कक्षाचे कामकाम ठप्प होणार आहे.ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतस्तरावर संग्राम कक्ष स्थापन करून संगणक परिचालक या पदाची निर्मिती करण्यात आली. संग्राम कक्षाच्या माध्यमातून जनतेला विविध शासकीय दाखले, प्रधानमंत्री किसान योजना, श्रमयोगी योजना, जनआरोग्य, पीकविमा , शौचालय अपलोडिंग, प्र. आवास, अस्मिता योजना या व्यतिरिक्त महा-आॅनलाइनची कामे, ग्रामसभा, मासिक सभा, गावविकास आराखडे यासह ग्रामपंचायत सांगेल तेकाम संगणक परिचालक करतो; मात्र संगणक परिचालकांना मानधन मिळालेले नाही.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन देऊनसुद्धा प्रत्येक महिन्याच्या एका निश्चित तारखेला मानधन मिळत नाही. म्हणून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेठ तालुका संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने पंचायत समितीचे राजेंद्र खैरनार यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी विस्तार अधिकारी बी. एस. सादवे, अध्यक्ष प्रकाश महाले, सचिव मंगेश गवळी, केंद्रचालक शैलेश राऊत, सीताराम कामडी, शांताराम गायकवाड, किरण ढेंगळे आदी उपस्थित होते.बेमुदत आंदोलनातील प्रमुख मागण्याराज्यातील सर्व ग्रामपंचायत संगणक परिचालकास आय. टी. महामंडळाकडून संगणक परिचालक म्हणून कायमस्वरूपी नियुक्ती देणे.पंचायत समिती व जि.प. स्तरावरील संगणक परिचालकास नियुक्ती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, त्याचा शासन निर्णय काढून त्यांना महाराष्ट्र आय.टी. महामंडळाकडून नियुक्ती द्यावी.सर्व संगणक परिचालकांचे मानधन १४ व्या वित्त आयोगातून न देता राज्य शासनाच्या निधीतून प्रतिमहिना किमान वेतन १५ हजार देण्यात यावे.