वीज कंपनी जि.प.शाळांना आकारते सार्वजनिक सेवा दराने वीजबिल

देवगाव/खेडलेझुंगे : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांकडून सार्वजनिक सेवा दराने वीजबिल आकारले जात आहे. या शाळांना आर्थिक उत्पन्नाचे दुसरे स्त्रोत नसुन शासनस्तरावरही वीजबिल भरण्यासाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने जिल्हा परिषद शाळांची आर्थिक घुमसट सुरू आहे.

ठळक मुद्देकमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना बिल भरणे कठीण झाले आहे.

देवगाव/खेडलेझुंगे : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांकडून सार्वजनिक सेवा दराने वीजबिल आकारले जात आहे. या शाळांना आर्थिक उत्पन्नाचे दुसरे स्त्रोत नसुन शासनस्तरावरही वीजबिल भरण्यासाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने जिल्हा परिषद शाळांची आर्थिक घुमसट सुरू आहे.एकीकडे वाढत्या स्पर्धात्मक युगात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समित्या लोकसहभागातून पैसे खर्च करून शाळांना सुविधा पुरविण्यासाठी धडपड करीत असताना दुसरीकडे मात्र वीज वितरण कंपनी शाळांना सार्वजनिक सेवा बिल (एलटीएक्सबी) आकारून झटका देत आहे.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा केवळ शहरी, खासगी शाळांची मक्तेदारी नसावी यासाठी शासनाने खेडेगाव, आदिवासी बहुल क्षेत्र व दुर्गम भागातील शाळांचे ििडजटलायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला.प्रगत शैक्षणकि धोरणात ििडजटल शाळा, ई-लिर्नंग, व्हर्च्युअल क्लासरूमसारख्या संकल्पना शिक्षण विभाग राबवीत आहेशेकडो गावामध्ये शिक्षक व गावकर्यांच्या प्रयत्नातून तसेच विविध सामाजिक संस्थाच्या मदतीने शाळांमध्ये संगणक, प्रोजेक्टर, टेलिव्हीजन यासारख्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करु न दिल्या. मात्र वीज वितरण कंपनीकडून शाळांना देण्यात येणाऱ्या मासिक बिलात स्थिर आकाराच्या नावाने तब्बल ३१० रु पये वसूल केले जात आहेत.अनेक शाळांची पटसंख्या कमी असते. शिक्षक कशी तरी तडजोड करु न विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी डिजीटल तंत्राचा वापर करतात. मात्र प्रत्यक्षात भारनियमन सुरू असताना स्थिर आकाराच्या नावाखाली दरमहा ३१० रु पये आकारले जात असल्याने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना बिल भरणे कठीण झाले आहे.आधीच सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाला कात्री लावण्यात आल्याने शिक्षकांना स्वखर्चातून वीज बिल भरण्याची वेळ आली आहे. अवाढव्य वीज बिल भरणे शक्य नसल्यामुळे वीज वितरण कंपनीस मिटर जमा करून शाळांचा वीज पुरवठा खंडीत केल्याची माहिती आहे. परिणामी या शाळा अंधारात आहे. तर प्रोजेक्टरसारख्या महागड्या वस्तू धूळ खात पडलेल्या असल्याचे चित्र आहे.तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या बहुतांशी शाळा डिजीटल आहेत. या शाळांना पटसंख्येच्या आधारावर शासनाकडून अनुदान प्राप्त होते. १०० च्या वर पटसंख्येच्या शाळांना १५ हजार तर १०० च्या कमी पटसंख्या शाळांना १० हजार रु पये अनुदान दिले जाते. यापूर्वी शिक्षक अनुदान, शाळा अनुदान व देखभाल दुरु स्ती अनुदान बंद करु न शासन पटसंख्येच्या आधारावर शाळांना समग्र शिक्षा अभियान मार्फत संयुक्त अनुदान देत आहे.शाळांना मिळणाºया अनुदानातून शालेय साहित्य, शाळा रंगरंगोटी, विद्युत बिल शाळेतील इतर आॅनलाईन कामे करावी लागतात. त्यामुळे प्राप्त होणाºया अनुदानातून नेमका कोणता खर्च करावा असा प्रश्न शाळांसमोर निर्माण झाला आहे.एलटीएक्सबचा परिपत्रकानुसार दरातील वीज बिलाविरोधात शिक्षक व पालकांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून हे दर कमी करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी त्यांच्या या पाठपुराव्याला शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नाही. शाळांना कमी दराने वीज बिल आकारणी संदर्भात ऊर्जामंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून प्रश्न सोडविणार.- अमृता पवार,जि. प. सदस्य, नाशिक.प्राथमिक शाळा ह्या शासनाच्या अधनिस्त संस्था आहेत. या शाळेतून मुलांंना मोफत शिक्षण दिले जात असताना वीज वितरण कंपनीने बिलात सुट द्यावी किंवा या शाळांचे जिल्हा परिषदेने वीज बिल भरावे जेणेकरु न शिक्षकांचा त्रास कमी होईल.- भाऊसाहेब बोचरे, माजी पंचायत- समिती सदस्य.शासन निर्णयाप्रमाणे असलेल्या दरपत्रकानुसार विजबील आकारणी केली जात असुन वाजवीपेक्षा जास्त बील असेल तर तपासून तक्र ार सोडवली जाईल.- पी. एन. सोनवणे, उपकार्यकारी अभियंता लासलगाव.