शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आमदाराचे बनावट लेटरहेड, सही वापरून ३ काेटींचा निधी पळवला
2
Today's Horoscope: आर्थिक लाभ होण्याचा योग; तुमची राशी काय सांगतेय?
3
गरीब अन् मध्यमवर्गीयांना दिलासा; ‘जीएसटी’त बदलाचा केंद्राचा विचार; आवश्यक वस्तूंवरील १२% कर रद्द करण्याची शक्यता
4
स्विमिंगपूलमध्ये पोहून घरी परतताना भीषण अपघात, चार मुलांसह पाच जण ठार!
5
‘घड्याळ’बाबत जसा आदेश, तसाच ‘धनुष्यबाण’बाबतही द्या; उद्धवसेना सुप्रीम कोर्टात; १४ जुलै रोजी सुनावणी
6
ठाकरे - भाऊबंदकी ते भावबंधन; मागचे सर्व विसरून नवीन सुरुवात करावी लागेल
7
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून विधानसभेत रणकंदन, विरोधकांनी सरकारला धरले धारेवर; तत्काळ चर्चेची मागणी फेटाळली
8
मनसे-उद्धवसेनेकडून मेळावा स्थळाची पाहणी; सर्वच राजकीय नेत्यांना आमंत्रण
9
१.३५ लाख कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव मंजूर; १ लाख रोजगारनिर्मिती होणार
10
वाहतूकदारांचा संप सुरूच, परिवहनमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही
11
त्यांचा २,००० कोटींच्या मालमत्तेवर हाेता डाेळा; साेनिया, राहुल गांधींनी कट रचल्याचा ईडीचा आरोप
12
लिंगाची पुनर्रचना करून रुग्णाला दिले नवे आयुष्य; नागपुरात मध्य भारतातील पहिल्या शस्त्रक्रियेचा दावा
13
काेराेना लस अन् हृदयविकाराचा संबंध नाही; जीवनशैली, आनुवंशिक दाेष हेच कारणीभूत
14
गळके छत, ओल्या भिंती... सांगा आता शिकायचं कसं; अंबरनाथ नगरपालिकेच्या शाळेची दुरवस्था; विद्यार्थ्यांचे हाल
15
कल्याणमधील पाणीपुरी विकणाऱ्याच्या मुलाने मारली ‘आयआयटी’पर्यंत मजल; रुरकी येथील आयआयटीत मिळाला प्रवेश
16
पदवी प्रमाणपत्रावर ‘मुंबई’चे स्पेलिंग चुकले; कंत्राटदाराला ठेक्याच्या २०% दंड; मुंबई विद्यापीठाच्या समितीच्या अहवालानंतर कारवाई
17
परिवहन मंत्र्यांनीच पकडली रॅपिडो बाइक टॅक्सी; ॲप नसल्याची परिवहन विभागाकडून खोटी माहिती
18
विदेशी विद्यापीठांचा उपयोग ‘इंडिया’ला होईल की ‘भारता’ला?
19
शशी थरूर, आप खुश तो बहोत होंगे!
20
मायक्रोसॉफ्टमध्ये मोठी कपात होणार! ९००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना फटका बसणार?

रखडली स्वीकृतची निवडणूक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 18, 2017 00:05 IST

महापालिकेतील भाजपाच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भाजपातील आमदारांतील वाद ही आता प्रदेश नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. या पदासाठी कोणालाही विश्वासात न घेता शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी नावे निश्चित केल्याची तक्रार थेट प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे तसेच पालकमंत्र्यांकडे गेल्याने महापालिकेत बहुमत असताना आणि ही नियुक्तीपद्धती असतानाही निवडप्रक्रिया स्थगित करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.

नाशिक : महापालिकेतील भाजपाच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भाजपातील आमदारांतील वाद ही आता प्रदेश नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. या पदासाठी कोणालाही विश्वासात न घेता शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी नावे निश्चित केल्याची तक्रार थेट प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे तसेच पालकमंत्र्यांकडे गेल्याने महापालिकेत बहुमत असताना आणि ही नियुक्तीपद्धती असतानाही निवडप्रक्रिया स्थगित करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उमेदवारी निश्चितीवरूनच शहरातील तिन्ही आमदारांमधील बेबनाव वाढत गेला आहे. त्यात उपमहापौरपदासाठी प्रथमेश गिते यांच्यासारख्या नवख्या नगरसेवकाला संधी दिल्याने भर पडली. आता महापालिकेतील कोणत्याही नियुक्तीबाबत सर्व संमतीनेच निर्णय घ्यावा, असे प्रदेशपातळीवरील निर्देश असतानादेखील तसे होत नसल्याच्या तक्रारी प्रदेश नेत्यांकडे करण्यात आल्या आहेत. शनिवारी स्वीकृत सदस्य नियुक्तीवरून वाद झाले. प्रशांत जाधव, अजिंक्य साने, सुजाता करजगीकर, पुष्पा शर्मा, बाजीराव भगत, लक्ष्मण सावजी अशी अनेक नावे चर्चेत असली तरी खरी नावे कोणती याची उकल अनेकांना झाली नाही. त्यातच भाजपाच्या एका नाराज आमदाराने विश्वासात घेतले नसल्याची तक्रार थेट प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केल्याचे समजते. त्यातून एकमत होत नसल्याने त्यांनी हा निर्णय बाजूला ठेवल्याचे वृत्त आहे. भाजपात नेत्यांच्या मुलांना उमेदवारी देण्याकडे कल वाढत असल्याची आणि त्यामुळेच घराणेशाही वाढत असल्याची तक्रार थेट करण्यात आल्याने हा श्रेष्ठींनी त्याची गंभीर दखल घेतल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे शिवसेनेप्रमाणे सामान्य आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी अशी एक मागणी पुढे आली आहे. ज्यांच्याकडे आर्थिक आणि अन्य निकषांमुळे निवडणुकीत निवडून येणे शक्य नाही अशा कार्यकर्त्याला संधी द्यावी, अशी मागणी आहे. तर नगरसेवकपदाच्या तीन जागा असल्याने त्यात म्हणजेच खुले, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी, अशीदेखील मागणी आहे. भाजपाने आयात उमेदवारांना संधी देण्यासाठी पक्षातील कार्यकर्त्यांना डावलले असून, त्या पार्श्वभूमीवर ज्यांना थेट उमेदवारी वाटपात संधी मिळाली नाही त्यांना आता स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी द्यावी, अशी मागणी आहे.