शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सरकारनं अदानींना दिली १ रूपये प्रतिवर्ष दराने १ हजार एकर जमीन; विरोधकांचा हल्लाबोल, प्रकरण काय?
2
"तुमच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली..."; शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदींना दिल्या खास शुभेच्छा
3
PM Modi Birthday : जिथे गेले तिथे गाजवलं वर्चस्व! जगातील 'या' मोठ्या देशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिला सर्वोच्च सन्मान 
4
"काँग्रेसचे १५ खासदार विकले गेले, मुख्यमंत्री रेड्डींच्या आदेशामुळे भाजपच्या उमेदवाराला केले मतदान"; कोणत्या आमदाराने केला गौप्यस्फोट?
5
सोने तारण कर्जाला सोन्याचे दिवस! जूनमध्ये झाली तब्बल १२२ टक्क्यांची वाढ
6
पैसे तयार ठेवा! कॅनरा रोबेको, हीरो मोटर्ससह या ६ कंपन्यांचे येणार IPO; सेबीकडून मिळाली मंजुरी, पाहा डिटेल्स
7
महाराष्ट्रात २ लाख रोजगार; ॲनिमेशन, गेमिंग धोरण जाहीर, ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, ३,२६८ कोटींचा आराखडा
8
Electric Scooter: चार्जिंग सुरू असताना इलेक्ट्रिक स्कूटरला आग; नवरा- बायकोचा होरपळून मृत्यू!'
9
"नक्की कोण जिंकलं? आणि…’’, राज ठाकरेंचा व्यंगचित्रातून शाह पिता-पुत्रावर टीकेचा बाऊन्सर 
10
मोबिक्विकला ४८ तासांत ४० कोटींचा फटका! लाखो युजर्सच्या खात्यातून पैशांची चोरी
11
Vaishno Devi Yatra: भयंकर घटनेनंतर वैष्णो देवी यात्रेला पुन्हा सुरूवात; ३४ भाविकांचा झाला होता मृत्यू
12
केवळ ₹१ विकली जाणार होती अपोलो टायर्स; आज आहे टीम इंडियाची ओळख, कोण आहेत मालक, किती आहे संपत्ती?
13
Dashavatar: पाचव्या दिवशीही कोटींमध्ये कमाई, दिलीप प्रभावळकरांच्या सिनेमाने आत्तापर्यंत किती कमावले?
14
Janta Darshan: किडनी, हृदय रुग्णांना मोठा दिलासा; उपचाराचा खर्च उचलणार योगी सरकार!
15
शेअर बाजारात पुन्हा तेजी, सेन्सेक्स २०४ अंकांनी वधारला; Nifty २५,३०० च्या जवळ, 'हे' स्टॉक्स वधारले
16
नक्षलवादी संघटनांकडून केंद्र सरकारला शांततेचा प्रस्ताव; १ महिना सशस्त्र संघर्ष विरामाची मागणी
17
हेल्थ-लाईफ इन्शुरन्सवर सूट, ITC वर कठोर भूमिका; पाहा २२ सप्टेंबरपासून काय-काय बदलणार?
18
३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका पार पाडा; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य निवडणूक आयोगाला सुनावले खडेबोल
19
केवळ संशयामुळे लाेकांची झडती घेता येणार नाही, अपवादात्मक परिस्थितीत लेखी कारणे बंधनकारक : कोर्ट
20
सोशल मीडियावर ‘फोटो एडिट’ ॲपची धूम; सुरक्षित ठेवा तुमचे फोटो, फसवणूक वाढली

रखडली स्वीकृतची निवडणूक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 18, 2017 00:05 IST

महापालिकेतील भाजपाच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भाजपातील आमदारांतील वाद ही आता प्रदेश नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. या पदासाठी कोणालाही विश्वासात न घेता शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी नावे निश्चित केल्याची तक्रार थेट प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे तसेच पालकमंत्र्यांकडे गेल्याने महापालिकेत बहुमत असताना आणि ही नियुक्तीपद्धती असतानाही निवडप्रक्रिया स्थगित करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.

नाशिक : महापालिकेतील भाजपाच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भाजपातील आमदारांतील वाद ही आता प्रदेश नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. या पदासाठी कोणालाही विश्वासात न घेता शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी नावे निश्चित केल्याची तक्रार थेट प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे तसेच पालकमंत्र्यांकडे गेल्याने महापालिकेत बहुमत असताना आणि ही नियुक्तीपद्धती असतानाही निवडप्रक्रिया स्थगित करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उमेदवारी निश्चितीवरूनच शहरातील तिन्ही आमदारांमधील बेबनाव वाढत गेला आहे. त्यात उपमहापौरपदासाठी प्रथमेश गिते यांच्यासारख्या नवख्या नगरसेवकाला संधी दिल्याने भर पडली. आता महापालिकेतील कोणत्याही नियुक्तीबाबत सर्व संमतीनेच निर्णय घ्यावा, असे प्रदेशपातळीवरील निर्देश असतानादेखील तसे होत नसल्याच्या तक्रारी प्रदेश नेत्यांकडे करण्यात आल्या आहेत. शनिवारी स्वीकृत सदस्य नियुक्तीवरून वाद झाले. प्रशांत जाधव, अजिंक्य साने, सुजाता करजगीकर, पुष्पा शर्मा, बाजीराव भगत, लक्ष्मण सावजी अशी अनेक नावे चर्चेत असली तरी खरी नावे कोणती याची उकल अनेकांना झाली नाही. त्यातच भाजपाच्या एका नाराज आमदाराने विश्वासात घेतले नसल्याची तक्रार थेट प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केल्याचे समजते. त्यातून एकमत होत नसल्याने त्यांनी हा निर्णय बाजूला ठेवल्याचे वृत्त आहे. भाजपात नेत्यांच्या मुलांना उमेदवारी देण्याकडे कल वाढत असल्याची आणि त्यामुळेच घराणेशाही वाढत असल्याची तक्रार थेट करण्यात आल्याने हा श्रेष्ठींनी त्याची गंभीर दखल घेतल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे शिवसेनेप्रमाणे सामान्य आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी अशी एक मागणी पुढे आली आहे. ज्यांच्याकडे आर्थिक आणि अन्य निकषांमुळे निवडणुकीत निवडून येणे शक्य नाही अशा कार्यकर्त्याला संधी द्यावी, अशी मागणी आहे. तर नगरसेवकपदाच्या तीन जागा असल्याने त्यात म्हणजेच खुले, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी, अशीदेखील मागणी आहे. भाजपाने आयात उमेदवारांना संधी देण्यासाठी पक्षातील कार्यकर्त्यांना डावलले असून, त्या पार्श्वभूमीवर ज्यांना थेट उमेदवारी वाटपात संधी मिळाली नाही त्यांना आता स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी द्यावी, अशी मागणी आहे.