सभापती-उपसभापतिपदासाठी निवडणूक

सभापती-उपसभापतिपदासाठी निवडणूक

नाशिक : गेल्या साडेतीन वर्षांपासून बरखास्ती-स्थगिती आणि न्यायालयीन लढ्यामुळे रखडलेली महापालिका शिक्षण समिती पूर्णत: गठित होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, विभागीय आयुक्तांनी येत्या ४ जुलै रोजी सभापती-उपसभापतिपदासाठी निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्याने अनिश्चिततेचे ढग दूर झाले आहेत. निवडणूक कार्यक्रमामुळे आता सभापती-उपसभापतिपदासाठीच्या हालचालींना वेग येणार आहे. महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर काही महिन्यांतच शिक्षण मंडळावरील नियुक्त्या घोषित झाल्या होत्या; परंतु मंडळावर नियुक्त्या होत नाही तोच राज्यभरातील शिक्षण मंडळे बरखास्तीची कार्यवाही शासनाने केली होती. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनंतर डिसेंबर २०१४ मध्ये राज्य शासनाने शाळा समिती अथवा शिक्षण समिती गठित करण्याचा अध्यादेश काढला होता; परंतु या अध्यादेशात नेमकी समितीची रचना कशी असावी आणि त्यात अशासकीय सदस्य असावेत किंवा नाहीत याबाबत स्पष्टता नसल्याने संभ्रम निर्माण झालेला होता. महापालिकेने त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना शासनाकडून मागविल्या होत्या. त्यानुसार महापौर अशोक मुर्तडक यांनी २७ एप्रिल २०१५ रोजी महापालिकेतील पक्षांच्या तौलनिक संख्याबळानुसार १६ नगरसेवकांची सदस्य म्हणून समितीवर नियुक्ती जाहीर केली. त्यात मनसेकडून गणेश चव्हाण, मीना माळोदे, डॉ. विशाल घोलप, अर्चना जाधव, रेखा बेंडकुळे, शिवसेनेकडून हर्षा बडगुजर, मंगला आढाव आणि माकपातून सेनेत प्रवेशकर्ते झालेल्या नंदिनी जाधव, कॉँग्रेसकडून वत्सला खैरे व योगीता अहेर, भाजपाकडून ज्योती गांगुर्डे व सिंधू खोडे, राष्ट्रवादीकडून उषाताई अहिरे, राजेंद्र महाले, सुनीता निमसे आणि अपक्ष गटाकडून संजय चव्हाण यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या नियुक्तीनंतर नगरसचिव विभागाने विभागीय आयुक्तांकडे सभापती-उपसभापतिपदासाठीचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला; परंतु विभागीय आयुक्तांकडे बरखास्त मंडळाच्या सदस्यांनी तक्रारी केल्यानंतर कार्यक्रम घोषित होऊ शकला नाही. त्यातच शासनाने शिक्षण समितीला स्थगिती देणारा आदेश काढला. त्यामुळे निवडणुकीचे चित्र धूसर बनले.