शिक्षणाची वारी सफल!

मूल्याधारित, कृतियुक्त तसेच रोजगाराभिमुख शिक्षण हीच आजची खरी गरज आहे. त्यादृष्टीने जाणिवांची पेरणी करीत अध्यापनाची प्रेरणा जागविण्याचे काम ‘शिक्षणाची वारी’ उपक्रमातून घडून आले आहे.

ठळक मुद्देप्रयोगांची व कृतिशील कार्याची माहितीतरच शिक्षणातील दर्जा राखता येईलपाठ्यपुस्तक मंडळातील लागेबांधेही उघड

मूल्याधारित, कृतियुक्त तसेच रोजगाराभिमुख शिक्षण हीच आजची खरी गरज आहे. त्यादृष्टीने जाणिवांची पेरणी करीत अध्यापनाची प्रेरणा जागविण्याचे काम ‘शिक्षणाची वारी’ उपक्रमातून घडून आले आहे. महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणातर्फे संदीप फाउण्डेशन येथे आयोजित ‘शिक्षणाची वारी’ उपक्रमात राज्यातील प्रयोगशील शिक्षकांचे स्टॉल्स लावून त्यांच्या नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले गेले. दहा जिल्ह्यांमधील हजारो शिक्षकांनी या ‘वारी’त सहभागी होत शिक्षण क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रयोगांची व कृतिशील कार्याची माहिती घेतली, त्यामुळे चांगले ‘मॉडेल’ काय वा कसे असते हे त्यांना या वारीतून अनुभवायला मिळाले. ‘वारी’तली अनुभवसिद्धताच तर पुढील कार्यासाठी ऊर्जा देणारी असते. हा आध्यात्मिक वारीतलाच अनुभव शिक्षकांना ‘शिक्षणाच्या वारी’त आला. परिणामी एक वेगळीच संपन्नता घेऊन ते या वारीतून आपापल्या गावी परतले. त्याअर्थाने ही वारी सफल झाली असेच म्हणायला हवे. यात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही सहभाग घेत शिक्षकांशी थेट संवाद साधला. पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद केलेल्या नाहीत, तर केवळ इमारती बंद करून संबंधित विद्यार्थ्यांना लगतच्या शाळांमध्ये स्थलांतरित केल्याचा खुलासा यावेळी तावडे यांनी करून यासंदर्भातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. अन्यही शासन निर्णयांची माहिती तावडे यांनी दिली; मात्र शिक्षक मान्यतेच्या प्रश्नासह सातवा वेतन आयोग व अनुदानाच्या विषयावर बोलण्याचे टाळले. त्यामुळे केवळ एकतर्फी अपेक्षा वा प्रयत्नांनी ‘वारी’ची साध्यता होणार आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित होऊन गेला आहे. शैक्षणिक सुविधांबाबत महाराष्ट्र देशात तिसºया स्थानावर आहे, असे शिक्षणमंत्री एकीकडे कौतुकाने सांगत असतानाच, राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन करण्यासाठी लागू केलेल्या संगणकीय आॅनलाइन शालार्थ वेतनप्रणालीचे संकेतस्थळ तीन आठवड्यांपासून बंद पडलेले असल्याने शिक्षकांचे पगारच होऊ न शकल्याचे व त्यासाठी संघटनांना आंदोलनाचा इशारा देण्याची वेळ आलेले पहावयास मिळाले. एकीकडे त्र्यंबकेश्वराजवळ ‘शिक्षणाची वारी’ सुरू असताना तिकडे पुण्यातील शिक्षण हक्क परिषदेत शिक्षकांना देण्यात येणाºया अशैक्षणिक कामांबद्दल एल्गार पुकारण्यात आला. शिक्षकांच्या सुमारे शंभराहून अधिक संघटनांचे प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित होते. गेल्या साडेतीन वर्षांत शासनाने पाचशेपेक्षा अधिक शासन निर्णय काढून शिक्षकांवर विविध बंधने टाकल्याची बाब या परिषदेत पुढे आणली गेली व अशैक्षणिक कामांवर बहिष्काराचा निर्धार केला गेला. नेमके याच सुमारास दहावीचा नवीन अभ्यासक्रम पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हायरल झाल्याने गाइडनिर्मिती करणाºयांचे पाठ्यपुस्तक मंडळातील लागेबांधेही उघड होऊन गेले. या प्रकरणी मुंबईतील दादर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. शिक्षण हक्क अंतर्गत आॅनलाइन प्रवेशप्रक्रियाही अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाही. अन्यही अनेक बाबींची चर्चा येथे करता येऊ शकेल, ज्यातून शिक्षक व शिक्षणाप्रतीची शासनाची अनागोंदी उघड व्हावी. तेव्हा, एकीकडे दर्जेदार शिक्षणाच्या सोयी व सुविधांच्या गप्पा करताना शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षकवर्गाच्या प्रश्नांकडेही तितक्याच गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. आयोग, पदोन्नती, अनुदान व अशैक्षणिक कामातून सुटका अशा सर्वच विषयांकडे हे लक्ष पुरविले गेले पाहिजे, तसे झाले तरच शिक्षणातील दर्जा राखता येईल व ‘शिक्षणाच्या वारी’तील शिक्षणमंत्र्यांच्या पाठ थोपटून घेण्याला अर्थ प्राप्त होऊ शकेल. ‘वारी’च्या सुफळ संपूर्णतेचा विचार करताना गोडी-गुलाबीच्या संवादापलीकडील समस्यांचे निराकरणही गरजेचे ठरावे ते म्हणूनच.