‘पीएं’चे खरे नाही!

‘पीएं’चे खरे नाही!

सरकार बदलते, धोरणे बदलतात, ती राबविणारे मंत्रीही बदलतात, पण सत्तेच्या परिघात कायम राहतात, ती मंत्र्यांची ‘पीए’ म्हणजे स्वीय सहाय्यक मंडळी. वर्षानुवर्षांपासून राज्यांमध्ये काय किंवा केन्द्रामध्ये काय, हीच स्थिती. मंत्री जुना असेल तर आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांना म्हणजे पीएंना सोडीत नाही आणि नवा असेल तर, बुजुर्गांचे मार्गदर्शन घेऊन तरबेजांना जवळ करतो. याची कारणे बहुधा हीच असावीत की, सरकारी कारभारातील गुंतागुंत आणि क्लिष्टता भोवळ आणणारी ठरत असल्याने, सरकारी कारभार चालविण्यासारख्या अनुत्पादक बाबींमध्ये लक्ष घालून मेंदू शिणविण्यापेक्षा मंत्र्यांना त्याहून महत्वाच्या आणि उत्पादक गोष्टींमध्ये लक्ष घालणे श्रेयस्कर वाटत असावे. त्याचा परिणाम मग एकच घडून येतो. पीए मंडळीच मंत्र्यासारखे वागू लागतात. आपले स्वतंत्र हितसंबंध निर्माण करतात. मंत्र्याच्या नावाने वाट्टेल ते उद्योग करतात आणि पुन्हा करुन सवरुन नामानिराळे होतात. ही बाब सरकारच्या कधी लक्षातच आली नाही असे नव्हे, विलंबाने का होईना ती आली आणि चार वर्षांपूर्वी केन्द्र सरकारने एक अध्यादेशच जारी केला. या अध्यादेशानुसार ज्या स्वीय सहाय्यकांनी एकत्रितपणे सलग दहा वर्षे कोणत्या ना कोणत्या मंत्र्याची सेवा केली असेल, त्याची रवानगी सरळ त्याच्या मूळ खात्यात करावी आणि नव्या लोकाना संधी द्यावी. पण या अध्यादेशाकडे सर्व मंत्र्यांनी सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले. नव्याने सत्तारुढ झालेल्या मोदी सरकारने आणि खरे तर स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी मात्र तोच अध्यादेश नव्याने जारी करुन त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची सक्तीच केली आहे. परंतु तितकेच नाही तर मोदींनी आपल्या मंत्र्यांवर आणखीदेखील काही ‘जाचक’ निर्बन्ध लागू केले आहेत. त्यात नातलगांना पीए नेमू नये, व्यापारधंद्यात भागीदारी करु नये, नातलगांना परदेशात नोकऱ्यांना पाठवू नये, अशा काही बाबी आहेत. नव्या मंत्र्यांनाही त्या जाचक ठरु लागल्याने त्यांनी रदबदलीचा प्रयत्न करुन पाहिला खरा, पण अजून तरी त्यांची डाळ शिजलेली नाही. - मनकवडा