मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे स्वप्न धुसर

सर्व शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी त्र्यंबकरोडवरील खासगी जमिनीचे संपादन करून त्यावर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी गेल्या वर्षी धावपळ करणाऱ्या प्रशासनातील अधिकारी बदलून जाताच आता १८० कोटी रुपये जमिनीचा मोबदला देण्यापेक्षा शासनाच्या मालकीच्या शहरातील अन्य जागांचा शोध घेऊन त्यावर इमारत बांधता येणार नाही काय? असा पुनर्विचार सुरू झाल्याचे वृत्त आहे.

ठळक मुद्दे१८० कोटी देण्याचा पुनर्विचार : सरकारी जागेचा शोध

नाशिक : सर्व शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी त्र्यंबकरोडवरील खासगी जमिनीचे संपादन करून त्यावर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी गेल्या वर्षी धावपळ करणाऱ्या प्रशासनातील अधिकारी बदलून जाताच आता १८० कोटी रुपये जमिनीचा मोबदला देण्यापेक्षा शासनाच्या मालकीच्या शहरातील अन्य जागांचा शोध घेऊन त्यावर इमारत बांधता येणार नाही काय? असा पुनर्विचार सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे या इमारतीसाठी निधीची तरतूद कोणी करायची यावर शासकीय खात्यांमध्येच एकवाक्यता नसल्याने प्रशासकीय इमारतीचे स्वप्न धुसर होऊ लागले आहे.महाराष्टÑ पोलीस अकादमीसमोर असलेल्या मोकळ्या भूखंडावर या इमारतीसाठी आरक्षण टाकण्यात आले असून, जानेवारी २०१७ मध्ये लागू झालेल्या विकास आराखड्यात प्रशासकीय इमारतीसाठी २३,५०० स्केअर मीटर जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले. गेल्या वर्षी आॅगस्टमध्ये महसूल व नाशिक महापालिकेच्या संगनमताने संबंधित जागा मालकाला टीडीआर देऊन त्या मोबदल्यात ९,४०० स्केअर मीटर जागा इमारतीसाठी ताब्यात घेण्यात आली व उर्वरित जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी कलम १९ची अधिसूचनाही जारी करण्यात आली. सदर जागेच्या भूसंपादनासाठी जवळपास १२० कोटी रुपयांची गरज असली तरी, ज्या दिवशी अधिसूचना जारी करण्यात आली त्या दिवसांपासून जमिनीच्या एकूण रक्कमेवर व्याजाची आकारणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे आजमितीला ही जमीन १८० कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. जमिनीचे संपादन व इमारतीचे बांधकामासाठी पैसे कोणी द्यायचे असा प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे मध्यंतरी विभागाीय आयुक्तांनी या संदर्भात सर्वच खात्याची बैठक बोलावून मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या पुढील वाटचालीचा आढावा घेतला असता, सार्वजनिक बांधकाम खात्याने निधीसाठी हात वर केले. त्यामुळे शहरात शासनाच्या मालकिचे अनेक भुखंड मोकळे पडून असताना नेमकी हीच जागा का घ्यायची असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.प्रशासकीय इमारतीत कार्यालयांसाठी जागा मागणाºया शासकीय कार्यालयांना नेमकी किती जागा लागेल, त्यांच्याकडील अधिकारी, कर्मचाºयांची संख्या पाहता त्यांनीच त्यांच्या खात्याकडून पैसे आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत असा प्रस्तावही पुढे आला आहे.दोन प्रशासकीय इमारती कशा?त्र्यंबकरोडवरील जागा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या नावाने आरक्षीत करण्यात आली असली तरी, नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्तालयाची इमारत देखील मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालय म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे शासनाकडून निधीची मागणी करताना एक इमारत असताना पुन्हा दुसरी कशासाठी अशी विचारणा होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.