नाशिक : महापालिकेच्या मरणासन्न स्थितीत असलेल्या खतप्रकल्पाच्या अवस्थेसंबंधी महासभेत वारंवार गळे काढले जात असतानाच खतप्रकल्प चालविण्यास देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या निविदाप्रक्रियेला ठेकेदारांकडून प्रतिसादच मिळत नसल्याने प्रशासनही हतबल झाले आहे. एकीकडे शासन पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी मान्यता देत नाही आणि दुसरीकडे ठेका घेण्यासही कुणी पुढे येत नाही, अशा कात्रीत सापडलेल्या प्रशासनाला येत्या सिंहस्थ काळात कचऱ्याच्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. महापालिकेचा खतप्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविला जात नसल्याने सध्या प्रकल्पावर कचऱ्याचे मोठे ढिगारे साचलेले आहेत. त्यातच प्रकल्पावरील अनेक मशिनरीच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणावर कसरत करावी लागत आहे. खतप्रकल्पावर पुरेसे मनुष्यबळही उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली आहे. सध्या खतप्रकल्पावर केवळ ४८ कर्मचारी कार्यरत असून, सुमारे १२५ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. खतप्रकल्पावर पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी प्रशासनाने शासनाकडे भरतीप्रक्रिया राबविण्याकरिता परवानगी मागितली होती; परंतु शासनाने भरतीस नकार दिल्याने प्रशासनाकडून उपलब्ध मनुष्यबळावर प्रकल्प कसातरी पुढे चालविला जात आहे. खतप्रकल्पावर दररोज सुमारे ३७५ टन कचरा येत असतो; परंतु काही तासांपुरताच प्रकल्प चालविला जात आहे. त्यामुळे कचऱ्याचे ढिगारे साचत आहेत. खतप्रकल्पाच्या दुरवस्थेसंबंधी प्रभाग समित्यांपासून महासभेपर्यंत सदस्यांकडून प्रशासनाला वारंवार धारेवर धरले जाते.
निविदाप्रक्रियेतच अडकला खतप्रकल्प
By admin | Updated: April 30, 2015 00:20 IST