प्रारूप आराखडा अद्याप मंजूर नाही.

प्रारूप आराखडा अद्याप मंजूर नाही.

नाशिक : नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सुमारे १२० भूखंडांवर बांधकाम परवानगी देण्याचे काम प्रशासनाने थांबवले आहे. अन्य भूखंडांवरील बांधकामांबाबत नव्या प्रारूप नियंत्रण नियमावलीत अनेक बदल केले असल्याने तसेच आराखडा आणि नगररचना नियमात काही विसंगती आढळल्याने अशा शेकडो फाईल्स परवानगीविना ठेवण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांकडे मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे.शहर विकास आराखडा गेल्या शनिवारी (दि.२३) प्रसिद्ध झाला. सदरचा प्रारूप आराखडा अद्याप मंजूर नाही. तथापि, आपल्या भूखंडावर संभाव्य आरक्षण लक्षात घेऊन संबंधित मिळकतधारक तो भूखंड वाचविण्याचा प्रयत्न करू शकतात. प्रारूप आराखडा मंजूर नसल्याने त्या भूखंडावर बांधकाम नकाशा मंजुरीसाठी सादर करू शकतात. भूखंडावर तूर्तास आरक्षण नसल्याने नगररचना खात्याने बांधकाम परवानगी दिल्यास अडचण निर्माण होऊ शकते. कारण आराखडा मंजूर झाला आणि त्या जागेवर अगोदर प्रस्तावित असलेले आरक्षण कायम झाल्यास बांधकाम परवानगीचे काय करायचे? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. प्रारूप विकास आराखड्यात एकूण ४८२ भूखंडांवर आरक्षणे आहेत. त्यापैकी १२० आरक्षणचे नवीन आहेत. उर्वरित सर्व आरक्षणे जुनीच म्हणजेच १९९३ मध्ये मंजूर झालेल्या आराखड्यात दर्शविलेली आणि कायदेशीरदृष्ट्या कायम असलेली आरक्षणे कायम आहेत. त्यामुळे त्यावर बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव येण्याचा प्रश्नच येत नाही; परंतु नवीन १२० भूखंडांचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यासंदर्भात नगररचना अधिनियमात कलम ४६ मध्ये पालिका हिताच्या बाजूने निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, त्याअंतर्गत या भूखंडांवरील परवानग्या देणे थांबविण्यात आले आहे.दरम्यान, प्रारूप विकास आराखड्याबरोबरच बांधकाम नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यात सामासिक अंतर व चटई क्षेत्रासंदर्भात काही नवीन नियम आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत परवानगी देणे अनेक ठिकाणी अडचणीचे ठरू शकते. प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावलीत सदरची नियमावली अंतिमत: मंजूर होईपर्यंत लागू करू नये, असे कलम १:३ मध्ये म्हटले आहे. तथापि, नगररचना अधिनियमात यासंदर्भात लागू करावे किंवा नाही याबाबत कलम ४६ मध्ये अधिकाऱ्यांवर निर्णय सोपविण्यात आल्याने नगररचना विभाग संभ्रमात सापडला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आलेले असून, त्यांनी अद्याप निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे नगररचनाकडे अनेक फाईली पडून आहेत. (प्रतिनिधी)