नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीसाठी ७१३.५८ कोटी रुपयांच्या निधी मंजूर असला तरी कोरोनाच्या काळात खर्चावरील मर्यादा तसेच इतर विकासकामांना ब्रेक लावल्यामुळे जिल्ह्यातील ६६३ केाटींचा निधी अखर्चित राहीला आहे. आगामी दोन महिन्यांच्या कालावधीत हा निधी खर्च करावा लागणार आहे. दुसरीकडे अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठीचा निधीच प्राप्त होऊ शकला नसल्याने या योजनेतील कामे होऊ शकली नाही.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी करण्यात आलेल्या नियोजनानुसाार शासनाने जिल्ह्याच्या विकासासाठी ७१३.५८ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली हेाती. त्यामाध्यमातून सुरुवातील काही कामे सुचविण्यात आल्याने त्यानुसार त्या कामांना मंजुरीही देण्यात आली. मात्र त्यानंतर काेरोनामुळे विकासाची सर्वच कामे थांबविण्यात आली. आरोग्य व्यतिरिक्त इतर कामांना ब्रेक लागल्याने गेल्या नऊ महिन्यांत अवघा ५० कोटी रुपयांचाच निधी विकास कामांवर खर्च झाला. यंदा कोरोनाचे कारण असले तरी दरवर्षी निधी खर्च होत नसल्याने नियोजन समितीत जोरदार चर्चा होतच असते. खर्चासाठीचे आदेश काढून तत्काळ खर्चाच्या पूर्ततेसाठीच्या बैठका आयोजित करण्याची वेळ येते. यंदाही अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सन २०२० - २१ या आर्थिक वर्षासाठी ७१३.५८ कोटी रुपयांच्या निधी पैकी ५० कोटी रुपये विकास कामांवर खर्च झाला आहे. त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ४२५कोटी, आदिवासी उपयोजनांसाठी २९८ कोटी ८६ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०० कोटी २९ लाख रुपये मंजूर आहेत. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने त्याचाही परिणाम निधी वितरणावर झाली. केवळ आरोग्यावरील खर्चालाच प्राधान्य दिल्याने
विकासकामांवरील निधी गोठविण्यात आला त्यामुळे डीपीसीच्या निधीला त्यामुळे कात्री लावण्यात आली.
सुरुवातीला सर्वसाधारण योजनांसाठी ५४ कोटी, आदिवासी विकास योजनांसाठी २४.४८ कोटी,इतके अनुदान मिळाले. विशेष म्हणजे समाजकल्याणसाठी एक रुपयाचेही अनुदान मिळाले नव्हते. आतापर्यंत सर्वसाधारणसाठी ३६.१९ कोटी, आदिवासी उपयोजनांसाठी
१४.३८ कोटीं असा ५०.५७ कोटींचाच निधी खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेचा तर निधीही मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे
त्यांचा खर्चही शून्य टक्के झाला आहे. आता केवळ दोन महिन्यांत उर्वरित निधी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्ह्यापुढे आहे.