नाशिक महापालिकेच्या वतीने शासनाच्या मंडप धोरणानुसार परवानगी दिली जाते. मंडप शुल्क म्हणून सुमारे साडे सातशे रूपये तसेच जाहिरात शुल्क देखील आकारले जाते. त्याला गणेश मंडळाचा विरोध होता. त्यातच नियमानुसार मंडप नसल्याने महापालिकेने परवानग्या नाकारण्याचा सपाटाच लावला होता. ४०८ मंडळांचे अर्ज नाकारून १२८ मंडळांनाच परवानग्या देण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी संताप व्यक्त करीत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार गुरूवारी (दि.९) सकाळी राजीव गांधी भवनासमोर मंडळांचे पदाधिकारी धरणे आंदोलन करणार होते. मात्र, त्याऐवजी महामंडळाचे अध्यक्ष समीर शेटे, माजी महापौर विनायक पांडे, स्थायी समिती सभापती गणेश गिते, रामसिंग बावरी, प्रथमेश गिते, गणेश बर्वे, सत्यम खंडाळे, बबलू परदेशी, विजय ठाकरे, महेश महंकाळे यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त कैलास जाधव यांची भेट घेतली. त्यांनी तत्काळ मागणी मान्य करून शुल्क माफ केले तसेच आदेशदेखील जारी केले.
दरम्यान, एकीकडे आयुक्तांनी ही मागणी मान्य केली असल्याने संघर्ष टळला असताना दुसरीकडे मात्र राज्य शासनाने गणेश मंडळांच्या देखाव्याचे ऑनलाईन दर्शनच घेता येईल, असे स्पष्ट केेले असल्याने मंडळांमध्ये नाराजी व्यक्त केली आहे. मुळात महापालिकेने आरोग्य नियमांच्या पालनाची सक्ती केली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात येणार असताना ऑनलाईनची सक्ती करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
कोट...
महापालिकेने अगेादरच निर्णय घेतला असता तर मंडळाची धावपळ झाली नसती. आता मंडळांची संख्या वाढणार असताना राज्य शासनाने ऑनलाइन दर्शनाची सक्ती केली आहे.
- समीर शेटे, अध्यक्ष गणेशोत्सव महामंडळ