जिल्ह्यातील अर्थचक्राला आता मिळणार गती

कोरोनाच्या प्रभावातील जिल्ह्यामधील १७ प्रतिबंधित क्षेत्रं वगळता जिल्ह्यातील काही भागात अटी-शर्तींच्या अधीन राहून काही उद्योग आणि व्यवसायांना परवानगी देण्यात आल्यामुळे जिल्ह्यातील अर्थचक्र पुन्हा एकदा गतिमान होणार आहे, तर शासकीय कार्यालयांमध्ये दहा टक्के कर्मचारी उपस्थितीलाही परवानगी देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देअधिसूचना : अटी-शर्तींच्या अधीन उद्योग; व्यवसायांना परवानगी

नाशिक : कोरोनाच्या प्रभावातील जिल्ह्यामधील १७ प्रतिबंधित क्षेत्रं वगळता जिल्ह्यातील काही भागात अटी-शर्तींच्या अधीन राहून काही उद्योग आणि व्यवसायांना परवानगी देण्यात आल्यामुळे जिल्ह्यातील अर्थचक्र पुन्हा एकदा गतिमान होणार आहे, तर शासकीय कार्यालयांमध्ये दहा टक्के कर्मचारी उपस्थितीलाही परवानगी देण्यात आली आहे.लॉकडाउनमुळे ठप्प झालेल्या काही उद्योग, व्यवसायांना परवानगी देण्यात आली असली तरी त्यांना काही नियमांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार जिल्ह्यात मालेगाव, नाशिक, सिन्नर, बागलाण, चांदवड या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने जे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित केलेले आहे अशा ठिकाणांहून कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. शहरातील बांधकामे सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली असली तरी त्यांना अन्य जिल्ह्यातून तसेच प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या ठिकाणाहून मजूर, कारागीर यांची ने-आण करता येणार नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांनाही हाच नियम लागू असणार आहे.उद्योग सुरू करण्यासाठी कंपनी मालकांना एमआयडीसीच्या संकेतस्थळावर तशी आॅनलाइन नोंद करावी लागणार आहे. तसेच कोरोना रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कामगार, कर्मचारी यांना सोशल डिस्टन्सिंग, स्वच्छतेचे नियम पाळणे, नियमित मास्क घालणे हे अनिवार्य असणार आहे.दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्व धार्मिक उत्सव, प्रार्थनास्थळांवरील गर्दी, मेळावे, खेळाच्या स्पर्धा, परिषदा, सभा यांच्या आयोजनाला परवानगी दिली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.‘हे’ व्यवसाय राहतील सुरूजीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने, मत्स्य व्यवसाय, इंडस्ट्री (प्रतिबंध क्षेत्र वगळून), जीवनावश्यक वस्तूंची मालवाहतूक करणारे ट्रक, ट्रक्सचे गॅरेज, शेतीसंबंधीची सर्व कामे, खतांची दुकाने, सिंचन प्रकल्प मनरेगाची कामे, डिजिटल व्यवहार, आयटी सेवा आणि कॉल सेंटर्स (५० टक्के कर्मचारी), कुरिअर सेवा, आॅनलाइन शिक्षण, सरकारी कार्यालये, आॅनलाइन शिक्षण, फळे आणि फुले यासंबंधित प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग, आयटी सुविधा देणारे कर्मचारी...यांच्यावरील निर्बंध कायमसिनेमागृहे, मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल थिएटर्स, स्पोर्ट्स सेंटर्स, हॉस्पिटॅलिटी सेवा, बार-परमिट रूम, सामाजिक, जिल्ह्यांतर्गत आणि राज्यांतर्गत रस्ते व प्रवास, रेल्वे आणि विमान प्रवासी वाहतूक, रिक्षा किंवा टॅक्सी सर्व्हिस, शाळा, महाविद्यालये आणि सर्व शिक्षण संस्था, कोचिंग क्लासेस.अर्थव्यवस्था पुन्हा गतिमान करण्यासाठी शासनाने लॉकडाउनमधून काही उद्योग, व्यवसायांना सवलत देऊ केलेली आहे. याचा कोणताही गैरफायदा न घेता कोरोनाचा प्रसार होणार नाही याची काळती घेण्यासाठी शिस्त पाळणे महत्त्वाचे आहे. दिलेल्या सवलतीचा विश्वास सार्थ ठेवत नियमांचे पालन केले पाहिजे. ज्या उद्योग सेवांना आॅनलाइन परवानगी आवश्यक आहे त्यासाठी पोर्टल तयार केले जाईल. - सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी