जिल्हा नियोजन कार्यालयातील प्रकार : बनावट स्वाक्षरी विभागीय चौकशीलाही सुरुवात अखेर ‘तो’ कर्मचारी निलंबित

नाशिक : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरीने परस्पर मान्यता दिल्याच्या कारणास्तव सांखिकी सहायक बोरसे यांना निलंबित करण्यात आल्याचे खात्रीशीर वृत्त असून, सदर कर्मचाºयाची विभागीय चौकशीही सुरू केल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेश चौधरी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

ठळक मुद्देस्वत:च जिल्हाधिकाºयांच्या नावे बनावट स्वाक्षरी ही बाब मार्चअखेर निदर्शनास आली

नाशिक : खासदारांनी सुचविलेल्या विकासकामांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरीने परस्पर प्रशासकीय मान्यता दिल्याच्या कारणास्तव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील सांखिकी सहायक बोरसे यांना निलंबित करण्यात आल्याचे खात्रीशीर वृत्त असून, सदर कर्मचाºयाची विभागीय चौकशीही सुरू केल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेश चौधरी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील विकासकामांचा प्रस्ताव खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडे पाठविला होता. खासदारांच्या विकास निधीतून करावयाच्या या कामाचे अंदाजपत्रक तयार होऊन त्याची निविदाप्रक्रिया राबविली जात असताना या कामाला जिल्हाधिकाºयांची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक असताना सांखिकी सहायक बोरसे यांनी स्वत:च जिल्हाधिकाºयांच्या नावे बनावट स्वाक्षरी करून सदर कामाला आपल्या अधिकारात प्रशासकीय मान्यता दिली. परिणामी कामाची निविदा व ठेकेदाराचा मार्ग मोकळा झाला. या संदर्भात कामाचे देयक अदा करण्याच्या वेळी प्रशासकीय मान्यतेचा विषय समोर आल्यावर ही बाब मार्चअखेर निदर्शनास आली. विशेष म्हणजे सांखिकी सहायकाने बनावट स्वाक्षरी करून सदर कामाची फाइल सह जिल्हा नियोजन अधिकारी व जिल्हा नियोजन अधिकाºयांकडे सुपूर्द केल्यावरदेखील दोघांच्याही लक्षात आले नाही. परिणामी कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. बोरसे यांनी आपल्या अधिकारात जिल्हाधिकाºयांची बनावट स्वाक्षरी करण्याचे कारण मात्र गुलदस्त्यात असून, या साºया घटनेविषयी जिल्हा नियोजन कार्यालयात कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली. सांखिकी सहायक बोरसे हा गेल्या २० दिवसांपासून रजेवर निघून गेल्याने उलट सुलट चर्चा होऊ लागताच, या संदर्भात ‘लोकमत’ने बुधवारी वृत्त प्रकाशित करताच जिल्हाधिकाºयांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन जिल्हा नियोजन अधिकाºयाला विचारणा केली त्यावेळी त्यांनीही याची कबुली दिल्याचे सांगण्यात आले. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे बोरसे यास निलंबित करण्यात आले असून, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेश चौधरी यांनी मात्र बोरसे याचा निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचा व त्याची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आल्याची माहिती ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. जिल्हा नियोजन कार्यालयामार्फत आमदार व खासदारांच्या विकास निधीचे कामे मंजूर केले जातात त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन विकास आराखड्याची कोट्यवधींची कामे दरवर्षी मंजूर केले जात असल्याने या कार्यालयाला ठेकेदारांचा कायमच वेढा पडलेला असतो, ठेकेदाराच्या सांगण्यावरून उपरोक्त प्रकार घडला असण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.