जि. प. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती मिळण्याची शक्यता

जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत समुपदेशन एकीकडे सुरू झालेले असताना दुसरीकडे या बदल्यांना स्थगिती मिळण्याची दाट शक्यता व्यक्तकेली जात असून, मुळातच जिल्हा परिषदेत सध्या रिक्त पदांची संख्या २५ टक्क्यांच्या पुढे असून, त्यातही जर बदल्यांच्या माध्यमातून आदिवासी व पेसा भागातील अनुशेष भरला जाणार असेल तर बिगर आदिवासी भागात जिल्हा परिषदेचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत समुपदेशन एकीकडे सुरू झालेले असताना दुसरीकडे या बदल्यांना स्थगिती मिळण्याची दाट शक्यता व्यक्तकेली जात असून, मुळातच जिल्हा परिषदेत सध्या रिक्त पदांची संख्या २५ टक्क्यांच्या पुढे असून, त्यातही जर बदल्यांच्या माध्यमातून आदिवासी व पेसा भागातील अनुशेष भरला जाणार असेल तर बिगर आदिवासी भागात जिल्हा परिषदेचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात प्रशासनाने यापूर्वीच तशी वास्तवता राज्य सरकारला कळविली असल्याने यंदा बदल्यांना स्थगिती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.जिल्हा परिषदेत २०१४ पासून कर्मचाºयांची भरती शासनाने बंद केली असून, त्या तुलनेत दरवर्षी किमान पाच टक्के कर्मचारी सेवानिवृृत्त होत आहेत. त्यातही जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाºयांच्या रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. शासनाने पेसा लागू असलेल्या तालुक्यांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत एकही शासकीय पद रिक्त असू नये, असे आदेश आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने यापुर्वीच बिगर आदिवासी भागातील रिक्त पदे तसेच ठेवून आदिवासी भागातील सर्व पदे तातडीने भरली आहेत. त्यामुळे बिगर आदिवासी भागात सध्या २५ ते ३० टक्के पदे अगोदरच रिक्त असून, या पदाचा अतिरिक्त भार अन्य कर्मचारी, अधिकाºयांवर टाकण्यात आला आहे. एकीकडे सरकारकडून नवीन पद भरती बंद केली असताना दुसरीकडे दरवर्षी रिक्त होणाºया पदांची संख्याही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत यंदा पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या दहा टक्के कर्मचाºयांच्या बदल्या करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत.मिळालेल्या माहितीनुसार नाशिक जिल्हा परिषदेतील कर्मचाºयांची रिक्त पदे, सद्यस्थिती व बदल्यानंतर निर्माण होणाºया परिस्थितीची वस्तुस्थिती प्रशासनाने शासनाला कळविले आहे. त्यामुळे शासनाकडून या बदल्यांना स्थगिती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.कामकाज ठप्प होण्याची शक्यताजिल्हा परिषदेने समुपदेशनाच्या माध्यमातून शुक्रवारपासून प्रकिया सुरू केली आहे. या बदल्यांमध्ये प्रामुख्याने आदिवासी भागातील रिक्त पदे भरण्यावरच भर राहणार असून, त्यासाठी बिगर आदिवासी भागातील कर्मचाºयांच्या बदल्या केल्या जाणार आहेत. तसे झाल्यास बिगर आदिवासी म्हणून ओळखल्या जाणाºया मालेगाव, नांदगाव, येवला, चांदवड या तालुक्यांत जिल्हा परिषदेचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.