इंदिरानगर : महापालिकेच्या नावावर असलेले भूखंड प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे परस्पर विकले जात असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून एक ते दोन लाख रुपयांना या भूखंडांची विक्री होत असताना पालिकेचा मिळकत विभाग मात्र मूग गिळून बसला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आरक्षित भूखंडांची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात दलाल यशस्वी ठरत आहेत.भारतनगर येथील भूखंडांबाबत सदरचा प्रकार गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून सुरू आहे. सदरची जागा १९७० साली दोन कुटुंबीयांची होती. सातबारा उताऱ्यावर या दोन भूखंडांत सुमारे शंभर व्यक्तींची नावे होती. दरम्यान, महापालिकेच्या वतीने या जागेवर शंभर फुटी रस्ता, तसेच बेघरांसाठी घरे आणि गुरांचा गोठा अशा तीन कारणांसाठी आरक्षण टाकण्यात आले. सदरच्या भूखंडापोटी जागा मालकांना अपेक्षित मोबदला मिळत नसल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर महापालिकेने १९८९ पासून २०१० पर्यंत जागा मालकांना टप्प्याटप्प्याने पैसे देत ही जागा ताब्यात घेतली. सुमारे दहा एकर जागा ताब्यात मिळाल्यानंतर महापालिकेकडून या आरक्षित जागेचा विकास होणे अपेक्षित होते. परंतु पालिकेने सातबारा उताऱ्यावर नाशिक महापालिकेचे नाव लागल्यानंतर प्रशासनाने आता भूखंड विकसित करण्याची घाई नाही, अशी भूमिका घेतली. त्याचा फायदा या भागातील दलालांनी घेतला आणि या भूखंडांवर सुमारे सहाशे झोपड्या वसवल्या. त्यासाठी परिसरातील नागरिकांकडून एक ते दोन लाख रुपये खर्च करून स्टॅम्प पेपरवर खरेदी देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. सदरच्या भूखंडांची विक्री होत असताना पालिकेने मात्र त्याकडे कोणतेही लक्ष पुरवले नाही. दलालांकडून जमिनीची विक्री होत असल्याचे उघड झाल्यानंतर महापालिकेने केवळ याठिकाणी ही जागा महापालिकेच्या मालकीची असल्याचा फलक लावण्यापलीकडे कोणतेही काम केले नाही. परिणामी या भागात दलाली सुरूच असून, याठिकाणी पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे बेकायदेशीर झोपड्या वाढल्या आहेत आणि त्यानंतर याच झोपडपट्ट्यांमध्ये इमलेही बांधले आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत असून, भविष्यात पालिकेला याठिकाणी बेघरांसाठी घरे किंवा गोठे स्थलांतरित करण्यासाठी जागाच शिल्लक राहणार नाही, असे दिसत आहे. (वार्ताहर)
मिळकत विभाग सुस्तभारतनगर येथील जागेच्या बेकायदा विक्री प्रकरणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी अनेकदा मुद्दे मांडले आहेत आणि प्रशासनाला सूचवले आहे; परंतु त्याचा उपयोग झालेला नाही.येथील झोपडपट्टीधारकांकडून खरेदीखत घेतले तरी, पालिकेला दलालांची नावे सहज समजून कारवाई करता येईल; परंतु पालिकेची इच्छाशक्तीच दिसत नाही.