या संदर्भात शुक्रवारी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्याकडे विरोधी पक्षाचे सदस्य तसेच विविध पक्षांच्या गटनेत्यांनीही तक्रारी केल्याने गोपनीय बैठक झाल्याची व त्यात कामवाटपातील त्रुटी शोधून त्या आधारे प्रशासनाला धारेवर धरण्याची तयारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अशा प्रकारच्या बैठकीचा पदाधिकाऱ्यांनी इन्कार केला असला तरी, या बैठकीची गुप्तता फार काळ टिकू शकली नाही.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांची अनेक कामे केली जातात. त्यात रस्ते, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम, देखभाल दुरुस्ती, पक्के बांधकाम, संरक्षक भिंत अशी कामे असतात. यापूर्वी सदर कामे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे असल्यास जिल्हा परिषदेच्या कामवाटप समितीमार्फत सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर सोसायट्यांना वाटप केले जात होते. त्यात कामाचे प्राधान्य व निकषाला पात्र ठरणाऱ्यांना कामाचे वाटप केले जात असे. आता मात्र शासनाने ही मर्यादा दहा लाखांपर्यंत वाढविली आहे. कामवाटप समितीचे अध्यक्ष जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात व सदस्य म्हणून बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांचा त्यात समावेश असतो. मुख्यत्वेकरून सुशिक्षित बेरोजगार व मजूर संस्थांनाच या कामांचे वाटप केले जात असल्याने कामवाटप समितीत या दोघांच्या एकेक प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी मागणी मध्यंतरी करण्यात आली हाेती, जेणेकरून समितीचे कामवाटप पारदर्शक पद्धतीने होईल, असा संबंधितांचा दावा होता. परंतु, प्रशासनाने ही मागणी फेटाळून लावली व गेल्या दोन दिवसांत सुमारे साडेसहाशे कामांचे लॉटरी पद्धतीने वाटप करण्यात आले.
या कामवाटपात जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्यांबरोबरच आमदार, खासदारांनी काही विशिष्ट कामांच्या वाटपासाठी सुशिक्षित बेरोजगार तसेच मजूर संस्थांना देण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या. जिल्हा कामवाटप समितीने व त्यातल्या त्यात त्याचे प्रमुख असलेले अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांनी सदरच्या शिफारशींचा विचार कामवाटप करताना केला नसल्याची तक्रार करून नाराजीचा सूर उमटला आहे.