घटत्या उत्पन्नाची ‘चर्चा तर होणारच...’

अनुदानावर अवलंबित्व : कर्जबाजारी मनपा, जीएसटीचे आव्हान

नाशिक : जकात हटवून एलबीटी लागू करण्यात आला. त्यानंतर पन्नास कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवरील एलबीटी रद्द करण्यात आला आणि शासन अनुदानावर महापालिकेचा गाडा हाकण्यास सुरुवात झाली. शासनाच्या बदलत्या धोरणांचा महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. आजमितीला नाशिक महापालिकेचे घटत चाललेले उत्पन्न ही चिंताजनक बाब बनली आहेच शिवाय कर्ज काढून महापालिकेला सिंहस्थातील कामे करावी लागलेली आहेत. आता एलबीटी जाऊन जीएसटी येऊ घातला आहे आणि त्यामुळे उत्पन्नात आणखी घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. घटत्या उत्पन्नामुळे शहरातील विकासकामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे, महापालिका निवडणुकीत या घटत्या उत्पन्नाची चर्चा तर होणारच! महापालिकेला जकात वसुलीच्या माध्यमातून बऱ्यापैकी उत्पन्न पदरात पडत होते. परंतु, जकात रद्द करण्याचा निर्णय झाला आणि त्याऐवजी एलबीटी वसुली सुरू झाली. महापालिकेने एलबीटी वसुलीतही बऱ्यापैकी उत्पन्नाचा आलेख स्थिर ठेवला. परंतु, राज्य शासनाने ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवरील एलबीटी रद्द करत केवळ ५० कोटी रुपयांच्या वरील उलाढालीवरील एलबीटी वसुलीला परवानगी दिली.  रद्द केलेल्या एलबीटीच्या उत्पन्नाऐवजी शासनाने महापालिकेला दरमहा सुमारे ३१ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यास सुरुवात केली आणि हे अनुदान आजतागायत सुरू आहे. महापालिकेच्या खजिन्यात डिसेंबर २०१६ अखेर ६५० कोटी रुपयेएलबीटी जमा झाला होता. महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षात ८१० कोटी रुपये एलबीटी वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिका आयुक्तांनी १३५७.९६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यात स्थायी समितीने ३८० कोटी रुपयांची वाढ केल्याने ते १७३७.९६ कोटींवर जाऊन पोहोचले होते. मात्र, उत्पनाची जमा बाजू लक्षात घेता महासभेने त्यात केवळ २३.५५ कोटी रुपयांची भर घालत ते १७६१.५१ कोटींवर नेऊन ठेवले. सद्यस्थितीत महापालिकेच्या एलबीटी वसुलीचा वेग, घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली पाहता उत्पन्न ११०० कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, यंदा आयुक्तांचेही अंदाजपत्रक पूर्णत्वाला जाईल की नाही, याची खात्री नाही. त्यातच केंद्र सरकारकडून आता जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू केली जाण्याची शक्यता आहे.  जीएसटीमुळे उत्पन्नावर आणखी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेत घटत चाललेल्या उत्पन्नामुळे शहरातील विकासकामांवरही परिणाम होत आहे. त्याचे पडसाद महापालिका निवडणुकीतील प्रचारात उमटण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)