नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थकीत कर्जदार सभासदांविरोधात पुन्हा सुरु केलेली सक्तीची कर्जवसुली कारवाई स्थगित करावी, सक्तीची वीजबिल वसुली तत्काळ थांबवावी व शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वीजबिल माफ करावे, केंद्र सरकारने बंद केलेले द्राक्ष निर्यात अनुदान पुन्हा सुरु करावे, आदी प्रश्नांसंदर्भात शेतकरी संघटनेची पुढील रूपरेषा ठरविण्यासाठी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या नाशिक जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक प्रांतिक अध्यक्ष देविदास पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सिद्धपिंपरी येथे पार पडली.
या बैठकीत जिल्ह्यातील निसाका व रासाका सहकारी साखर कारखाने पुन्हा सुरु करावेत यासह अनेक शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, शंकर पूरकर, शंकरराव ढिकले यांच्यासह जिल्ह्यातील संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी देविदास पवार यांनी फोनद्वारे खासदार भारती पवार यांच्याशी चर्चा करून द्राक्ष निर्यात अनुदान पुन्हा सुरु करण्याची मागणी केली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ऊस लागवड आणि साखर कारखान्यांची शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी असलेली गरज अधोरेखित करत निसाका व रासाका सुरु करण्यासाठी आजी-माजी आमदारांनी एकत्र येऊन निसाका व रासाका सुरु करावा, अशी मागणी केली. शंकरराव पूरकर यांनी यावेळी जिल्हा बँक आणि महावितरणद्वारे सुरु असलेली कारवाई बेकायदेशीर असून, जिल्हा बँक आणि महावितरण बेकायदेशीर व बेजबाबदारपणे करत असलेल्या चुकीच्या कारवाईचा पाढा वाचला.
शेतकऱ्यांनी वसुलीसाठी येणारे बँक वसुली अधिकारी व वीजबिल वसुली व वीज तोडण्यासाठी येणारे महावितरणचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना घाबरू नये व काही अडचण आल्यास शेतकरी संघटनेला कळवावे, असे आवाहन केले.
कर्जवसुलीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी मार्ग निघावा, यासाठी जिल्हा बँकेने राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आदर्श घेत कर्जावरील व्याज सोडून मुद्दलातील १० ते २० टक्के रक्कम भरून एकरकमी परतफेड योजना राबवावी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर लावलेले जप्तीचे बोजे तत्काळ कमी करावेत, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष अर्जुन तात्या बोराडे, भानुदास ढिकले यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने २००५ साली एका खटल्यात दिलेल्या निकालाचा दाखला देत बारा महिने चोवीस तास वीजपुरवठा करणे महावितरणला बंधनकारक असताना केवळ ८ तास वीजपुरवठा शेतीसाठी दिला जात असून, १६ तासांचे विजबिलाचे पैसे महावितरण केंद्र सरकारकडून घेते व प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून वीजबिल वसुली मात्र २४ तासांची करते, अशी परिस्थिती असताना शेतकऱ्यांनी वीजबिल का भरावे, असा प्रश्न शंकरराव ढिकले यांनी उपस्थित केला. विविध तालुक्यांमधून आलेले शेतकरी, संघटना पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या भागात महावितरण करत असलेल्या मनमानी कारभाराचा पाढा वाचला व महावितरणविरोधात ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली.
यावेळी किसान शिंदे, अशोक भंडारे, काचूनाना शिंदे, सुरेश मोरे, रामकृष्ण बोंबले, बाळासाहेब धुमाळ, भानुदास ढिकले तसेच जिल्ह्यातील निफाड, नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी, दिंडोरी तालुक्यातील शेतकरी संघटना कार्यकर्ते, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (फोटो १५ शेतकरी)
फोटो - शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणी बैठकीत रामनाथ ढिकले यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी व्यासपीठावर देविदास पवार, शंकर पूरकर, अर्जुनतात्या बोराडे, शंकर ढिकले उपस्थित होते.