आयुक्त अविश्वास प्रस्तावावर सत्ताधारी व विराेधकांनी एकजूट दाखविली हाेती. मात्र, बायाेमायनिंगच्या मुद्द्यावर विराेधक व सत्ताधारी पुन्हा आमने-सामने आले आहेत. माजी आमदार रशीद शेख, ज्येष्ठ नगरसेवक सखाराम घाेडके व इतर ३२ नगरसेवकांनी बायाेमायनिंग निविदेचा पुनर्विचार करुन याेग्य निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. या मागणीनुसार महापाैर ताहेरा शेख यांनी दिनांक १ एप्रिलला दुपारी चार वाजता ऑनलाईन विशेष महासभा बाेलावली आहे. महापालिकेने डम्पिंग ग्राऊंडवर बायाेमायनिंग पध्दतीने घनकचरा वर्गीकरण व खत निर्मिती प्रक्रिया केंद्र उभारले आहे. या कामासाठी मनपाने ३ काेटी १० लाखाची निविदा काढली हाेती. पुरवठा आदेशात अत्याधुनिक मशीनच्या दाेन नगांसाठी एक काेटी ८० लाख रुपये नमूद केले आहे. एका मशीनद्वारे घनकचरा वर्गीकरण प्रक्रिया सुरु केली हाेती. दुसरी मशीन बसवून घेणे गरजेचे असताना या मशीनसाठी जागा उपलब्ध करून न देता पहिली मशीन बंद केली. कचरा वर्गीकरण प्रक्रिया थांबल्याने जनतेच्या पैशांचे नुकसान झाले आहे. प्रकल्प बंद करुन दुसरी मशीन खरेदी न करता जागा देण्यास टाळाटाळ केल्याने ठेकेदार कंपनीने उच्च न्यायालयात मनपाविराेधात रिट याचिका दाखल केली आहे. एक प्रकल्प एक निविदा संपुष्टात आणून दुसरी निविदा निर्गमित केली. या प्रकल्पाचा ठेका घेणाऱ्या मक्तेदाराने फक्त एक मशीन बसवून कचरा रिसायकलिंगचे काम सुरु केले आहे. कचऱ्यातून पैसा कमावण्याचा उद्याेग सत्ताधारी करीत आहेत तसेच ही महासभा याचिकेच्या भीतीने बाेलावल्याचा आराेप जनता दलचे नगरसेवक मुस्तकिम डिग्निटी यांनी केला. कचऱ्यातून पैसा कमावण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा उद्याेग याचिकेद्वारे चव्हाट्यावर आणणार आहे. महासभेत निविदा रद्द करून सावरासावर झाली तरी न्यायालयीन लढा शेवटपर्यंत लढणार असल्याचे डिग्निटी यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान
अविश्वास आणताना आग्रा राेड, बायाेमायनिंग, स्वच्छता कामांचे आऊटसाेर्सिंग, घरपट्टी सर्व्हे, साैर ऊर्जा प्रकल्प, गिरणा पंपिंग मशिनरी दुरुस्ती या कामांचा समावेश केला हाेता. मात्र, चर्चा फक्त बायाेमायनिंगवरच का, असा प्रश्न एमआयएमचे नगरसेवक डाॅ. खालिद परवेज यांनी उपस्थित केला आहे. सत्ताधाऱ्यांची नियत साफ असेल तर त्यांनी अविश्वास प्रस्तावात समाविष्ट केलेली कामे महासभेत ठेवून रद्द करावी, असे आव्हान डाॅ. खालिद यांनी दिले.