--------
एकेकाळी महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणारा मराठा समाज सर्वच क्षेत्रात उपेक्षित झाला आहे. ठाकरे सरकारने यासंदर्भात घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र तो नाकारला आहे. त्यामुळे कदाचित यापुढची लढाई रस्त्यावर उतरून लढावी लागेल.
- अजय बोरस्ते, माजी महानगरप्रमुख, सेना
---------
न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी आहे. यात राज्य सरकारचीच चूक दिसते. ज्या प्रमाणात पाठपुरावा करायला हवा होता तो केला नाही. सरकार कमी पडले. आता चारही बाजूचे रस्ते बंद झाल्याने समाजाला दुसरा विचार करावा लागेल. लवकरच येत्या दोन दिवसांत याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.
- शैलेश कुटे, मराठा समाज समन्वयक
---------
न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने समाजाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आपला अहवाल द्यावा व केंद्राने त्यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन राष्ट्रपतींकडे पाठवावे. तसेच या निकालाविरुद्ध सरकारने रिव्हू रिट पिटिशन दाखल करून समाजाची उपेक्षा होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
- डॉ. हेमलता पाटील, काँग्रेस प्रवक्त्या
--------
मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले आहेत. कोणालाही दोष देण्यात अर्थ नाही. मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण रद्द केले असले तरी समाजाने संयम बाळगणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द
ठरवल्यामुळे आता काहीतरी मार्ग काढणे गरजेचे आहे.
-डॉ.अपूर्व हिरे, माजी आमदार
---------
सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आघाडी सरकार अपयशी ठरली आहे. सरकारने समाजाची फसवणूक केली. दीड वर्षात अनेक तारखांना वकील हजर राहिले नव्हते, कागदपत्रे उपलब्ध नव्हते, बेजबाबदार पद्धतीने केस हाताळण्यात आली. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांपुढे अंधार निर्माण झाला आहे. समाज सरकारला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही.
- सीमा हिरे, आमदार, भाजपा