घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात नगररचना विभागाची अडचण

घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात नगररचना विभागाची अडचण

नाशिक : फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी बांधकाम नकाशा मागणी केल्यास सात दिवसांत उपलब्ध करून देण्याची घोषणा आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केली खरी; परंतु माहितीच्या अधिकारातील एका कलमानुसार कोणत्याही प्रकारचा बांधकाम नकाशा हा संबंधित विकासकाच्या पूर्वपरवानगीश्विाय देत नसल्याने आयुक्तांच्या या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात नगररचना विभागाची अडचण होणार आहे. शहरातील बऱ्याच इमारतींना महापालिकेकडून भोगवटा दाखला अर्थात बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येतो; परंतु महापालिकेने मंजूर केलेल्या नकाशाव्यतिरिक्त इमारतींचे बांधकाम केले जात असल्याचे नगररचना विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच नगररचना विभागाने सुमारे ८०० च्यावर बांधकामांच्या परवानग्या रोखल्या आहेत. बऱ्याचवेळा नागरिकांना फ्लॅट खरेदी करताना बांधकाम परवानगी कोणत्या प्रकारची मिळालेली आहे, याची माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाची फसवणूक होते. ही फसवणूक टाळण्यासाठीच फ्लॅट विकत घेण्यापूर्वी नागरिकांनी महापालिकेकडे संबंधित इमारतीच्या बांधकामाचा नकाशा मागितल्यास त्याला सात दिवसांत तो उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, आता ही घोषणा हवेतच विरते की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण, माहितीच्या अधिकाराच्या कलम ८-बी आणि ११ नुसार कोणत्याही प्रकारचा बांधकाम नकाशा विकासकाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्रयस्थ व्यक्तीला देता येत नाही. त्यामुळे आयुक्तांच्या घोषणेनुसार कुणा नागरिकाने बांधकाम नकाशाची मागणी केल्यास आणि नगररचना विभागाने तो दिल्यास संबंधित विकासकाकडून त्याबाबत माहिती अधिकाऱ्याच्या या कलमाचा आधार घेऊन नगररचना विभागाला जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे. नव्हे तर विकासकाकडून महापालिकेला न्यायालयातही खेचले जाऊ शकते. आयुक्तांनी नागरिकांची फसवणूक होऊ नये या चांगल्या हेतूने बांधकाम नकाशा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली असली तरी या घोषणेच्या अंमलबजावणीला माहिती अधिकाराच्या कलमामुळेच अडथळा उत्पन्न होणार आहे. अभ्यास न करता केलेली ही घोषणा त्यामुळे हवेतच विरली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)