बीएलओंवर गुन्हे दाखल करण्यास अडचण

नाशिक : आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेतले असून, या कामासाठी बीएलओ म्हणून नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांनी असहकार्याची भूमिका घेत काम करण्यास नकार दिल्याने अशा बीएलओंवर निलंबनाच्या नोटिसा व त्यानंतर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देणारे जिल्हा प्रशासन बॅकफूटवर गेले आहे. यासंदर्भात शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याने त्यांच्यावर कोणतीही केलेली कारवाई प्रशासनाच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश दिल्याने फौजदारी गुन्हे दाखल केल्यास अवमान होण्याचा संभव आहे.

ठळक मुद्देप्रशासन बॅकफूटवर न्यायालयीन अवमान होण्याची शक्यता

नाशिक : आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेतले असून, या कामासाठी बीएलओ म्हणून नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांनी असहकार्याची भूमिका घेत काम करण्यास नकार दिल्याने अशा बीएलओंवर निलंबनाच्या नोटिसा व त्यानंतर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देणारे जिल्हा प्रशासन बॅकफूटवर गेले आहे. यासंदर्भात शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याने त्यांच्यावर कोणतीही केलेली कारवाई प्रशासनाच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश दिल्याने फौजदारी गुन्हे दाखल केल्यास अवमान होण्याचा संभव आहे.निवडणूक आयोगाने बीएलओंना मतदारांच्या घरोघरी पाठवून प्रत्येक मतदाराची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्याच्या सूचना केल्या असून, त्यासाठी फॉर्म १ ते ८ मध्ये नमुन्यातील माहिती भरून आणण्याबरोबरच मतदारांचे रंगीत छायाचित्र, भ्रमणध्वनी क्रमांक संकलित करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी जून महिन्यातच सदरचे काम पूर्ण करण्याच्या आयोगाच्या सूचना असताना प्रत्यक्षात बीएलओंनी काम करण्यास नकार दिल्यामुळे जिल्ह्यात जुलैपर्यंत फक्त ६९ टक्केच काम होऊ शकले. त्यामुळे ज्या ज्या मतदारसंघातील बीएलओंनी काम करण्यास नकार दिला त्यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व मतदार नोंदणी अधिकाºयांची बैठक घेऊन बीएलओंवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची सक्त ताकीद दिली होती. त्यामुळे प्रारंभी मतदार नोंदणी अधिकाºयांनी निलंबनाच्या नोटिसा बजावल्या़ उलट अनेक सबबी सांगून मतदार यादीचे काम टाळण्यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे गुन्हे दाखल करण्याची तयारी प्रशासन करीत असताना काही शिक्षक संघटनांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेचा संदर्भ देत शिक्षकांवर कारवाई केल्यास न्यायालयाचा अवमान होणार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.न्यायालयाच्या सूचनाशिक्षक संघ व शिक्षक सेनेने सन २०१७ मध्ये न्यायालयात दावा दाखल करून शिक्षकांना बीएलओ म्हणून नेमू नये अशी विनंती केली असून, न्यायालयात फेब्रुवारी २०१८ मध्ये त्याची सुनावणी होऊन पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षकांवर कारवाई करण्यास अडचण निर्माण झाली असून, दुसरीकडे निवडणूक आयोगाचे काम पूर्ण कसे करावे, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.