डिझेल शवदाहिनीला नोकरशहांचा हिसका

तीन महिन्यांपासून बंद : तीन लाखांच्या खर्चासाठी लागेना मुहूर्त

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सुमारे पाच कोटी रुपयांचा साधुग्राम स्वच्छतेचा ठेका अत्यावश्यक बाब म्हणून आयुक्तांच्या अधिकारात विनानिविदा देणाऱ्या प्रशासनाकडून नाशिक अमरधाममधील गेल्या तीन महिन्यांपासून नादुरुस्त असलेल्या डिझेल शवदाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी अवघ्या तीन लाख रुपयांच्या आतील खर्चास मान्यता देण्यास विलंब होत आहे. नोकरशाहीच्या विळख्यात अडकलेल्या डिझेल शवदाहिनीच्या दुरुस्ती खर्चाच्या फाईलीचा प्रवास सुरूच असल्याने अत्यावश्यक कामांबाबत महापालिकेची अनास्थाच त्यानिमित्ताने समोर आली आहे. नाशिक अमरधाममधील डिझेल शवदाहिनी दुरुस्तीअभावी गेल्या २२ सप्टेंबर २०१५ पासून बंद स्थितीत पडून असून, केवळ सुमारे पावणे तीन लाख रुपये दुरुस्ती खर्चाच्या फाईलीचा प्रवास सुरू आहे. नाशिक अमरधाममध्ये १५ वर्षांपूर्वी महापालिकेने ठाणे येथील संस्थेच्या माध्यमातून डिझेल शवदाहिनी बसविलेली आहे. सुरुवातीला ठेकेदाराच्या वादामुळे सदर दाहिनी सुरू करण्यात अडचणी आल्या. त्यानंतर २००५ ते २०१० या कालावधीत दाहिनी बंदच होती. २०१० मध्ये डिझेल शवदाहिनी सुरू करण्यात आली. आजवर पाच ते सहा वेळा सदर दाहिनी नादुरुस्त झालेली आहे. या शवदाहिनीत सुरुवातीला मृतदेहांचे दहन करण्यास नापसंतीचा सूर होता. परंतु प्रबोधनामुळे आता डिझेल शवदाहिनीचा वापर वाढू लागला आहे. दरम्यान, गेल्या २२ सप्टेंबरपासून डिझेल शवदाहिनी नादुरुस्त झाली असून, सदर दाहिनी दुरुस्तीसाठी महापालिका प्रशासनाकडे प्रस्ताव विभागीय कार्यालयाकडून पाठविण्यात आला आहे. सदर दाहिनीच्या कामासाठी मुंबई येथील संबंधित कंपनीचे कर्मचारी येऊन गेले; परंतु निविदाप्रक्रिया राबवूनच दुरुस्ती केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आल्याने काम रखडले आहे. दुरुस्तीच्या कामासाठी सुमारे पावणे तीन लाखाचा खर्च सांगण्यात आला आहे. सदर कामाची फाईल प्रशासनाच्या या टेबलवरून त्या टेबलवर फिरत असून आॅडिट विभागाकडून आक्षेप नोंदविल्याने काम रखडले असल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित विभागाने दोन लाखांच्या वरील खर्चाचे काम असल्याने त्यासाठी ई-निविदा मागविण्याचे ठरविले; परंतु अद्याप त्याला मुहूर्त लागलेला नाही. डिझेल शवदाहिनी ही अत्यावश्यक बाब असताना त्याकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाबद्दल नाराजीचा सूर उमटत आहे. एरव्ही कोट्यवधीचे कामे कार्याेत्तर मंजुरीसाठी मान्यतेसाठी पाठविणाऱ्या अथवा विनानिविदा करणाऱ्या प्रशासनाकडून अवघ्या तीन लाख रुपये खर्चाच्या दुरुस्ती कामासाठी विलंब लावला जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. (प्रतिनिधी)