नाशिक : आरक्षणाची बाजू मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडत असून, यंत्रणेत समन्वयाचा अभाव आहे. सरकारने आता नाकर्तेपणा बाजूला ठेवून २५ जानेवारीपासून होणाऱ्या अंतिम सुनावणीसाठी सर्व याचिकाकर्त्यांना सोबत घेऊन आरक्षणासाठी सुसंगत रणनीती आखावी, अशी मागणी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी शनिवारी (दि. १२) नाशिकमध्ये बोलताना केली आहे. मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. ९ डिसेंबर रोजी या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र, यावेळी आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवण्यात आली. ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आरक्षणास स्थगिती दिली होती, त्या तिन्हीही न्यायाधीशांचा पाच सदस्यीय न्यायाधीशांच्या घटनापीठात समावेश आहे. त्यामुळे ९ डिसेंबर रोजी सुनावणीत झालेला निर्णय अपेक्षितच होता, असेही मेटे म्हणाले. तसेच आरक्षणासंदर्भात सुनावणीसाठी सात अथवा नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची मागणी राज्य सरकारने करणे आ‌वश्यक होते. त्यासाठी सरकारने कोणताही पाठपुरावा केला नाही. उलट काही याचिकाकर्त्यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठाची मागणी केल्याने याचिकाकर्त्यांमधील असमन्वयही दिसून आला. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी सरकारने सर्व याचिकाकर्त्यांना सोबत घेऊन आरक्षणासाठी सुसंगत रणनीती आखण्याची गरज आहे.
----
इन्फो-
समाजात विसंवाद निर्माण करण्याचा आरोप
मराठा व ओबीसी समाजात विसंवाद निर्माण व्हावा, यासाठी राज्य सरकारमधील छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यांच्यासारखे मंत्री तसेच प्रकाश शेंडगेंसारखे ओबीसी नेते जाणीपूर्वक प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही विनायक मेटे यांनी केला. सरकारमधील मंत्री आणि महाआघाडीतील नेते ओबीसी व मराठा समाजात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीचे नेते शरद पवार असे प्रकार गांभीर्याने घेत नसल्याने मराठा आरक्षणाच्याविरोधात मोर्चे काढले जात असल्याचेही मेटे म्हणाले.