नाशिक : स्मार्ट सिटी अभियानात १ हजार कोटी रुपयांची कामे धरल्यानंतर पाच वर्षांत स्मार्ट सिटी कामेही पूर्ण करू शकली नाही. मुबलक निधी पडून असतानाही आतापर्यंत केवळ ४२ कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाली असून सुमारे साडेतीनशे केाटी रुपये अजूनही कंपनीकडेच पडून आहे. गेल्या वर्षी या कामांचा आढावा घेतल्यानंतर चालू आणि पूर्ण झालेल्या कामांची गती चार टक्के असल्याचे आढळले होते. आता उर्वरित दोन महिन्यांत अर्धवट कामे आणि अन्य कामे तरी पूर्ण होतील काय, असा प्रश्न आहे.
सामान्यत: केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून एखादी घोषणा झाल्यानंतर त्याचे आर्थिक नियोजन करण्यात आले तरी वेळेत निधी येतोच असे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या स्मार्ट सिटीचा मात्र या सरकारी कारभाराला अपवाद ठरला. नाशिक महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीने पाच वर्षांपूर्वी १ हजार १९०८ कोटी रुपयांचा आर्थिक आराखडा मंजूर करून शासनाकडे पाठवला होता. तो मंजूर झाल्यानंतर त्याचे दायित्वही ठरले होते. केंद्र शासनाकडून पन्नास टक्के, राज्य शासन आणि महापालिकेकडून उर्वरित पंचवीस- पंचवीस टक्के अशा प्रकारचे नियोजन करण्यात आले होते. म्हणजेच ढोबळ मानाने केंद्र शासनाकडून पाचशे कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहेत. त्यातील १९६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. राज्य शासनाकडून २५० कोटी रुपयांपैकी अवघे ९८ कोटी तर नाशिक महापालिकेकडून २५० कोटी रुपयांपैकी २०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाने नियमित निधी पाठवला नाही. मात्र, नाशिक महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी पन्नास कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करून त्यानुसार दोनशे कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. अपवाद फक्त याच वर्षाचा!
शासन आणि महापालिकेकडून मुबलक निधी मिळूनही प्रत्यक्षात कामे मात्र अत्यंत संथगतीने सुरू आहेत. आतापर्यंत ४९४ कोटी रुपयांचा निधी होऊनही पाच वर्षांत मोजकेच पाच ते सहा प्रकल्प पूर्ण आहेत. त्यावर ४२ कोटी रुपयेे खर्च झाले आहेत. उर्वरित निधीपैकी १५३ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी ही कामे कार्यवाहीत आहेत. तीही कामे वादग्रस्त असून ही कामे कधी पूर्ण होतील, हेही सांगता येत नाही. नाशिक महापालिकेने शासनाच्या आदेशाला शिरसावंद्य मानून दरवर्षी पन्नास कोटी रुपये दिले असले तरी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने मात्र कामे बघून निधी दिला आहे. गेल्या वर्षीपासून तर केंद्र शासनाने एक छदामही दिलेला नाही.
इन्फो...
ही झाली पूर्ण कामे
- महाकवी कालिदास कला मंदिराचे नूतनीकरण
- महात्मा फुले कलादालन नूतनीकरण
- अमरधाममध्ये दोन विद्युत दाहिनी
- नेहरू उद्यानाचे नूतनीकरण
- ट्रॅश स्कीमर
- स्मार्ट रोड
इन्फो..
केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाच्या वतीने निधीचे नियोजन करताना प्रत्येक प्रकल्पाचा खर्च लक्षात घेऊन त्यासाठी झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन त्यांना प्रमाणपत्र द्यावे लागते, त्यानंतर निधीचे वितरण केले जाते; परंतु निधीचे वितरणच न झाल्याने गेल्या वर्षी शासनाने निधीच पाठवला नसल्याने स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनीही मान्य केले.