भटक्या-विमुक्त समाजाची निदर्शने

वंचित : जात प्रमाणपत्राच्या अटी शिथिल करा

नाशिक : देशाला स्वातंत्र्य मिळून सुमारे ६८ वर्षे झाली; मात्र अद्यापही भटक्या विमुक्त जाती-जमातीमधील लोक अद्यापही भटकंती करतच उदरनिर्वाह करत आहेत. सरकारकडून या वर्गातील लोकांच्या विकासासाठी व्यापक व प्रभावी प्रयत्न केले जात नसल्यामुळे भटके-विमुक्त लोक विकासापासून कोसो दूर आहे. हिवाळी अधिवेशनात भटक्या विमुक्तांच्या विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ निर्मितीचा ठराव मंजूर करावा, या प्रमुख मागणीसाठी भटके-विमुक्त समाज विकास परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने करण्यात आली. भटक्या-विमुक्त प्रवर्गातील लोकांचा विकास अद्यापही खुंटलेला असून घटनेप्रमाणे आजही मूलभूत हक्कांसाठी या लोकांना संघर्ष करावा लागत आहे. या प्रवर्गातील लोकांना जातीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी काही जाचक अटी शासनाने टाकल्या आहेत. त्या तातडीने शिथिल कराव्यात, तसेच भटक्या-विमुक्तांना राज्य शासनाच्या अंदाजपत्रकात किमान दहा टक्के निधी दिला जावा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भटक्या-विमुक्तांना संपूर्ण आरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना दिले. भटक्या-विमुक्त समाजातील कलावंतांना मासिक मानधन शासनाने सुरू करावे आदि मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. यावेळी रतन सांगळे, मांगूलाल जाधव, सोमनाथ मोहिते, अशोक जाधव, बाळासाहेब नळवाडे, रामचंद्र कराटे, अण्णा चव्हाण, गिरिजा चौथे, रंजना जाधव, धोंड्याबाई साबळे, सुनीता वाव्हळ आदिंसह भटक्या-विमुक्त समाजातील लोक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)