केंद्राप्रमाणेच महागाई भत्ता देण्याचे धोरण राज्य शासनाने पूर्वीपासून अवलंबिलेले आहे. तथापि, महागाई भत्तावाढीचे निर्णय राज्यात उशिरा होत असल्याने महागाई भत्ता थकबाकी राहण्याचे प्रमाणदेखील दिवसेंदिवस वाढत आहे. दोन वर्षांपूर्वी ११ महिन्यांच्या वाढीव महागाई भत्त्यांपैकी ६ महिन्यांची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना शासनाने दिली असून, जुलै ते नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीतील ५ टक्के दराने पाच महिन्यांची थकबाकी अद्यापही शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत अनियमितता आणि दिरंगाई यामुळे
कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. सध्याची कोरोना महामारी, सेवानिवृत्तांचा वयोमानानुसार वाढलेला वैद्यकीय खर्च, गरजू कर्मचाऱ्यांना वर्षारंभी येणारा पाल्यांचा अतिरिक्त शैक्षणिक खर्च या बाबींचा आपुलकीने विचार करून राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या महागाई भत्त्याची त्वरित थकबाकी दिली जावी, असे पठाण यांनी पत्रात म्हटले आहे.