निवेदनात नमूद केले आहे की, भारतातील जमीनदारी नष्ट करण्याच्या निमित्ताने १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटनादुरुस्ती करून भारताच्या राज्यघटनेत परिशिष्ट ९ समाविष्ट करण्यात आले. देशातील जमीनदारी संपवण्यासाठी हे परिशिष्ट तयार करण्यात आले होते. या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या विरोधात किंवा कायद्यांतर्गत केलेल्या कारवाई विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद केली. या घटनादुरुस्तीमुळे शेतकर्यांचा मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आला. कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे शेतकर्यांना आपल्या व्यवसायाची वृद्धी करण्याचा अधिकार उरला नाही.
परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतमालाच्या किमती पाडण्याचा अधिकारही सरकारकडे आहे. सत्ताधारी पक्षांनी त्यांच्या सोयीच्या घटना दुरुस्त्या करून ते कायदे परिशिष्ट ९ मध्ये टाकून दिले आहेत. शेतकरी, नागरिक यांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन या परिशिष्टामुळे होत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. यावेळी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब शेवाळे, दादाभाऊ जाधव, जगन्नाथ पाटील, रत्नाकर गांगुर्डे, मोहन जाधव, प्रकाश जाधव, रामदास चव्हाण, बाळासाहेब गांगुर्डे आदी उपस्थित होते.
फोटो - १८ कळवण फार्मर
राज्य घटनेतील परिशिष्ट ९ रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन देताना देवीदास पवार, तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब शेवाळे, दादाभाऊ जाधव, जगन्नाथ पाटील, रत्नाकर गांगुर्डे, मोहन जाधव, प्रकाश जाधव, रामदास चव्हाण, बाळासाहेब गांगुर्डे आदी.
===Photopath===
180621\18nsk_27_18062021_13.jpg
===Caption===
फोटो - १८ कळवण फार्मर राज्य घटनेतील परिशिष्ट ९ रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्यावतीने तहसिलदाराना निवेदन देतांना देविदास पवार, तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब शेवाळे,दादाभाऊ जाधव,जगन्नाथ पाटील, रत्नाकर गांगुर्डे,मोहन जाधव, प्रकाश जाधव,रामदास चव्हाण,बाळासाहेब गांगुर्डे आदी.