मका नोंदणीधारकांना फरक देण्याची मागणी

येवला : तालुक्यातील शासकीय मका खरेदी बंद झाल्याने ज्या शेतकºयांनी येवला तालुका खरेदी -विक्री संघाकडे आॅनलाइन मका नोंदणी केली; परंतु आधारभूत किमतीने मका खरेदी झाली नाही, अशा एक हजार ८५ शेतकºयांना महाराष्ट्र शासनाने येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मका विक्र ी करायला लावून सध्याचे बाजारभाव व आधारभूत किंमत यातील फरक शासनाने नोंदणीधारक शेतकºयांना देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस अ‍ॅड. माणिकराव शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना साकडे माणिकराव शिंदे यांचे निवेदन

येवला : तालुक्यातील शासकीय मका खरेदी बंद झाल्याने ज्या शेतकºयांनी येवला तालुका खरेदी -विक्री संघाकडे आॅनलाइन मका नोंदणी केली; परंतु आधारभूत किमतीने मका खरेदी झाली नाही, अशा एक हजार ८५ शेतकºयांना महाराष्ट्र शासनाने येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मका विक्र ी करायला लावून सध्याचे बाजारभाव व आधारभूत किंमत यातील फरक शासनाने नोंदणीधारक शेतकºयांना देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस अ‍ॅड. माणिकराव शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत येवला तालुक्यात खरेदी-विक्री संघामार्फत सुरू असलेल्या शासकीय मका खरेदीसाठी एनर्इंएमएल आॅनलाइन काम करणाºया संस्थेकडून डाटा एन्ट्रीसाठी अंतिम मुदत संपल्याने मार्केटिंग फेडरेशनकडून आॅनलाइन मका खरेदीची नोंद होणार नाही. त्यामुळे येवला तालुक्यातील मका खरेदीचा अंतिम अहवाल जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी नाशिक यांनी मागितल्याने सन २०१७-१८ची शासकीय मका खरेदी बंद झाली आहे. या निर्णयाने येवला तालुक्यातील आॅनलाइन नोंदणी करून मका विक्र ी न झालेल्या १ हजार ८५ मका उत्पादक शेतकºयांचे कोट्यवधी रुपयांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. सुरुवातीला साठवणूक गुदामाअभावी रखडलेल्या शासकीय मका खरेदी सुरू होताच येवला तालुक्यात खरेदी-विक्री संघामार्फत झालेल्या सर्व खरेदीचे विक्रम मोडून यावर्षी २५१७३ क्विंटल मकाची खरेदी झाली आहे. यापूर्वी १८९६६ क्विंटल मका एका हंगामात झाली होती. शासनाने बाजार समितीतील भाव व आधारभूत किंमतीतील फरक याची माहिती घ्यावी. दर महिन्याला आढावा व निर्णय घेऊन फरकाच्या स्वरूपातील रक्कम देण्याचे धोरण भविष्यात आखले तर आर्थिक बोजा कमी होणार आहे. अशा स्वरूपाची योजना राबविण्याची मागणी अ‍ॅड. शिंदे यांनी केली आहे.