कर्जमाफी देण्याची कृषी समितीची मागणी

नाशिक : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या संपाला जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीने पाठिंबा देण्याचा ठराव बैठकीत एकमुखाने संमत केला. तसेच शासनाने संपाची त्वरित दखल घेत, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी कृषी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली.कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती तथा उपाध्यक्ष नयना गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी समितीची मासिक बैठक झाली. बैठकीत शेतकऱ्यांच्या राज्यातील संपाला पाठिंबा देण्याचा ठराव महेंद्रकुमार काले यांनी मांडला. तो संमत करण्यात आला. कृषी विभागाच्या योजनांचे शेतकरी लाभार्थ्यांना दिलेले जिल्हा बॅँकेचे धनादेश वटत नसल्याच्या तक्रारी असून, यापुढे कृषी योजनांचा निधी राष्ट्रीयीकृत बॅँकेत ठेवण्याचा ठराव बैठकीत संमत करण्यात आला. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदानही राष्ट्रीयीकृत बॅँकेतच जमा करण्यात यावे, याबाबत शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा, असेही ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्येक तालुका कृषी अधिकाऱ्याने कार्यालयात थांबून शेतकऱ्यांना भेट द्यावी, त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्यात, तसेच त्यांचे नाव व मोबाइल क्रमांक घेऊन त्यांना सन्मानाची वागणूक द्यावी. शेतकरी हा जगाचा ‘पोशिंदा’ असल्याचे नयना गावित यांनी सांगितले. पेठ, दिंडोरी, सुरगाणा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शेततळ्यांची कामे झाली. परंतु एकही तळ्यांत पाणी साचलेले नाही. ही कामे अधिकाऱ्यांनीच ठेकेदारांच्या संगनमताने केल्याचा आरोप बैठकीत पेठच्या सदस्यांनी केला. बैठकीस महेंद्रकुमार काले, सुवर्णा गांगोडे, ज्योती वाघले, पुष्पा गवळी, ज्योती राऊत, एकनाथ गायकवाड, नीलेश केदार, जिल्हा कृषी अधिकारी हेमंत काळे, कृषी विकास अधिकारी अभिजीत जमदाडे आदी उपस्थित होते.